आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:एकनाथ शिंदेंसह बारा बंडखोर आमदार अपात्र ठरवा : शिवसेना

मुंबई2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • व्हीप डावलून बैठकीला गैरहजर राहिल्याचा ठपका; व्हीप आम्हाला लागू नाही : शिंदे, ५५ पैकी दोन तृतीयांश ३७ आमदारांच्या सहीचे उपाध्यक्षांना पत्र

शिवसेनेतील बंडाच्या नाट्यातील दुसऱ्या अंकाला आता सुरुवात झाली आहे. एकनाथ शिंदेंनी ४० हून अधिक आमदार पळवल्यानंतर आता शिवसेनेने ‘कायदेशीर शस्त्रां’चा आधार घेत शिंदे गटाला अधिकृत दर्जा न मिळू देण्यासाठी चक्रव्यूह रचला आहे. त्यासाठी शिंदे यांच्यासह १२ बंडखोर आमदारांवर पक्षाचा ‘व्हीप’ डावलल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना पाठवले आहे.

आमदारांची पळवापळवी सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेचे प्रताेद सुनील प्रभू यांनी बुधवारी (२२ जून) शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना ई-मेलद्वारे नाेटिसा पाठवून तातडीच्या बैठकीला हजर राहण्यासाठी ‘व्हीप’ बजावला होता. मात्र बंडखोर आमदारांपैकी एकही जण उपस्थित राहिला नव्हता. त्यामुळे शिवसेनेचे नूतन गटनेते अजय चाैधरी, उपनेते खासदार अरविंद सावंत यांनी झिरवाळ यांची गुरुवारी भेट घेऊन १२ आमदारांवर कारवाईची मागणी केली. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने ३७ आमदारांच्या सह्यांचे पत्र झिरवाळ यांना पाठवले. त्यानुसार, पक्षाचे दोन तृतीयांश सदस्य आमच्याकडे असल्यामुळे सुनील प्रभू यांचा व्हीप आम्हाला लागू होत नाही. गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे हेच कायम असून मुख्य प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची निवड २१ जून रोजी केली होती.

तत्पूर्वी, झिरवाळ यांनी दुपारीच शिवसेनेचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी व मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांना मान्यता दिली. शिंदेंचा पलटवार : धमक्यांना घाबरत नाही, आम्हीच बाळासाहेबांचे खरे शिवसैनिक कायदा आम्हालाही कळताे. घटनेच्या १० व्या परिशिष्टाप्रमाणे (शेड्युल) व्हीप विधानसभा कामकाजासाठी लागताे, बैठकीसाठी नाही. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे असंख्य निकाल आहेत. कारवाईची भीती दाखवून तुम्ही आम्हाला घाबरवू शकत नाही. कारण आम्हीच बाळासाहेब ठाकरे यांची खरी शिवसेना व शिवसैनिक आहोत. असल्या धमक्यांना आम्ही भीक घालत नाही. तुम्ही संख्या नसताना अवैध गट तयार केला म्हणून तुमच्यावरच कारवाई व्हावी, असे प्रत्युत्तर शिंदेंनी दिले.

यांच्यावर कारवाईसाठी पत्र -एकनाथ शिंदे -महेश शिंदे -अब्दुल सत्तार -संदिपान भुमरे -भरत गोगावले -संजय शिरसाट -यामिनी जाधव -लता साेनवणे -अनिल बाबर -बालाजी किणीकर -तानाजी सावंत -प्रकाश सुर्वे

फक्त बाराच का? बुधवारी शिंदेंसाेबत शिवसेनेचे ३५ वर आमदार बैठकीला गैरहजर होते. मात्र फक्त १२ जणांवरच कारवाईसाठी ठाकरे गट आग्रही आहे. कारण स्वतंत्र गटाची मान्यता मिळवण्यासाठी शिंदेंना दाेन तृतीयांश म्हणजे ३७ आमदारांची गरज आहे. सध्या त्यांच्याकडे ३९ आमदार गृहित धरले तरी त्यातील २३ जणांवर कारवाई केल्यास शिंदेंच्या गोटात पक्षाचे फक्त २७ आमदारच राहतील. मात्र, शिंदे गटाकडून या कारवाईला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते.

एकनाथ शिंदे यांचे संख्याबळ वाढू लागले, उद्धव ठाकरे यांनी टाकले घटनात्मक पेच
पवारांनी राेखला उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा
उद्धव ठाकरेंनी बुधवारीच राजीनामा देणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यासाठीच ‘वर्षा’ बंगलाही त्यांनी तातडीने साेडला. गुरुवारी सचिवांची बैठक बाेलावून ‘निराेपा’चे भाषण करण्याची तयारीही त्यांनी केली होती. मात्र, शरद पवार व संजय राऊत यांनी इतक्या लवकर राजीनामा न देण्यासाठी त्यांचे मन वळवले आहे.

राष्ट्रवादीकडून भाजप-शिंदे गटाला आॅफर
शिंदेंच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार, शक्तिपरीक्षणावेळी राष्ट्रवादीचे १५-१६ आमदार मिळवून देऊ किंवा गायब करू, असा प्रस्ताव अजित पवारांनी शिंदे गटाकडे पाठवला आहे, मात्र ताे स्वीकारलेला नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याने आपल्या पाठिंब्यावर सत्तेसाठी भाजपलाच ऑफर दिली आहे.

मध्यस्थीसाठी गेलेले आ. फाटकही शिंदे गटात
शिंदे यांची समजूत काढण्यासाठी सुरतला गेलेले आमदार रवींद्र फाटक, संजय राठोड व कृषिमंत्री दादा भुसेही शिंदे गटात सामील झाले आहेत. आता शिंदेंच्या गोटात सेनेचे ८ मंत्री, ३१ आमदार तसेच ८ अपक्ष व सहयोगी असे ४५ पेक्षा जास्त आमदार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ४ मंत्र्यांसह १७ आमदार उरले आहेत.

व्हीप फक्त अधिवेशन काळातच बजावता येतो या शिंदेंच्या दाव्यात तथ्य नाही. तो विधिमंडळ बैठका व आवश्यक कामकाजासाठी बजावता येतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. व्हीपच्या गरजेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे हे अधिकार असल्याने ते शिंदे गटाच्या १२ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई करू शकतात. आपल्याकडे २/३ बहुमत असल्याने ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी काढलेला व्हीप आपल्याला लागू नसल्याची भूमिका शिंदे गटाने घेतली आहे.

विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्या माहितीनुसार, राज्यघटनेतील कलम १९१ मधील नियम १० चा परिच्छेद २ नुसार एखाद्या विधिमंडळ सदस्याने पक्षाच्या आदेशाचा भंग करणारे वर्तन केले तर त्यांच्यावर पक्ष अपात्रतेची कारवाई करू शकतो. त्यानुसार या कारवाईची याचिका केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...