आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:‘गृह’मंत्री बदलले; शक्ती कायद्याचे ‘ग्रह’ फिरले, शक्ती कायद्याला राजकारणाचा मोठा फटका

मुंबई (अशोक अडसूळ)9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • डिसेंबर २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायद्याची दोन विधेयके शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर आली होती.

महिला सुरक्षेच्या बहुचर्चित ‘शक्ती’ कायद्याला राजकारणाचा मोठा फटका बसला अाहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या आरोपांमुळे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर गृहमंत्रिपदी आलेले दिलीप वळसे पाटील यांनी संयुक्त चिकित्सा समितीची एक बैठक घेतली असून चर्चा अपूर्ण राहिल्याने विधेयक आणि त्याचबरोबर कायदाही रखडला आहे.

डिसेंबर २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायद्याची दोन विधेयके शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर आली होती. चर्चेविना ही विधेयके मंजूर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. त्यामुळे दोन्ही विधेयके विधानसभेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख होते, तर समितीत सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरचे दोन्ही सभागृहांतले २१ सदस्य आहेत. मार्च २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सादर झाला नाही. परिणामी, शक्ती कायदाविषयक दोन्ही विधेयके लटकली आहेत. एप्रिल २०२१ मध्ये अनिल देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यापूर्वी त्यांनी समितीच्या तीन बैठका घेतल्या होत्या. त्यानंतर गृहमंत्रिपदी दिलीप वळसे पाटील आले. जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन भरले. या अधिवेशनात संयुक्त चिकित्सा समितीच्या रिक्त अध्यक्षांच्या जागी दिलीप वळसे पाटील यांच्या निवडीचा प्रस्ताव सभागृहात आला. तो मंजूर झाला. या अधिवेशनात चिकित्सा समितीला शक्ती विधेयकावरचा अहवाल देण्यास हिवाळी अधिवेशनाच्या (डिसेंबर २०२१) शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनातही विधेयके लटकूनच राहिली. साकीनाका घटना घडल्यानतंर या विधेयकाच्या चर्चेने जोर धरला. त्यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आता हिवाळी अधिवेशनाचा वायदा दिला आहे.

हे सदस्य : विधान परिषद सदस्य : दिलीप वळसे पाटील (अध्यक्ष), सदस्य – अनिल परब, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, अमोल मिटकरी, भाई गिरकर, विनायक मेटे, कपिल पाटील. विधानसभा सदस्य : मनीषा चौधरी, देवयानी फरांदे, श्वेता महाले, राहुल नार्वेकर, माधुरी मिसाळ, भारती लव्हेकर, सुरेश वरपुडकर, प्रणिती शिंदे, सरोज अहिरे, जितेंद्र आव्हाड, यामिनी जाधव, सुनील प्रभू, दीपक केसरकर, रईस शेख.

प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

  • लैंगिक गुन्ह्याची १५ दिवसांमध्ये चौकशी आणि ३० दिवसांत प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल.
  • यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे.
  • राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये आणि पोलिसांची विशेष पथके तयार करण्यात येतील.
  • महाराष्ट्रात महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या सर्वात जास्त घटना मुंबई शहर आणि परिसरात होतात.
  • महाराष्ट्रात सन २०१७ मध्ये ३१९९७, २०१८ मध्ये ३५५०१ गुन्हे झाले. ते २०१९ मध्ये ४.५४% वाढून ३७,११२ वर गेले. यात ६% गुन्हे बलात्काराचे आहेत.
  • महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये कोर्टात दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी ९३.४७ टक्के प्रलंबित आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...