आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मुंबई:विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहू नका; ठाकरे सरकारचे अधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सन 2016 मधील फडणवीस सरकारचा आदेश भाजपवर उलटवला
Advertisement
Advertisement

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची ठाकरे सरकारने चांगलीच कोंडी केली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याची गरज नाही, असे आदेश मंगळवारी शासनाच्या सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी एक परिपत्रक जारी केले. त्यात संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्य व अशासकीय व्यक्ती हे विधिमंडळ समित्यांचे अध्यक्ष असल्यास त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी बैठकांना उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. मात्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते यांना जरी मंत्र्यांचा दर्जा असला तरी या अशासकीय सदस्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित नाही, असे त्यात म्हटले आहे. मुळात विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहू नये, हा आदेश फडणवीस सरकारच्या काळात ११ मार्च २०१६ रोजी काढण्यात आला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, इतकेच ठाकरे सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

काय आहे आदेश

अधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावून आदेश देण्याचा अधिकार केवळ मंत्र्यांना आहे. शासकीय समितीच्या अध्यक्षांनी बोलावलेल्या बैठकांना अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. आमदार व खासदार यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी यादी करावी. महिन्यातील एक दिवस त्यावर बैठक घ्यावी. त्याला आमदार व खासदारांना बाेलवावे.

का काढला असावा आदेश

कोरोना महामारीच्या काळात देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर राज्यभर दौरे करत आहेत. त्याला शासकीय अधिकारी हजेरी लावत आहेत. अधिकाऱ्यांकडून फडणवीस, दरेकर माहिती घेतात आणि पत्रकार परिषदेत त्या माहितीवर सरकार व प्रशासनावर टीका करतात, अशा तक्रारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने परिपत्रक जारी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सामान्य प्रशासनाचे ५ वेळा निर्देश

आमदारांच्या तक्रारीनंतर सन १९९२, २००२, २०१० आणि २०११ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने बैठकांना हजर राहण्याचे आदेश जारी केले. मात्र सन २०१६ मध्ये विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना हजेरी लावू नका, असे आदेश फडणवीस सरकारने जारी केले होते.

Advertisement
0