आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लॉकडाऊन:उद्यापासून ई-कॉमर्स, कुरिअर, ढाबे, मिठाई दुकानांना परवानगी; 10 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसह शासकीय कार्यालये सुरू 

मुंबईएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र यांना अधिक सूट

लॉकडाऊनच्या २६ दिवसांनंतर २० एप्रिलपासून महाराष्ट्रात शेती, उद्योग,बांधकाम क्षेत्रासह शहरांमधील व्यापारउदीम पुन्हा पूर्ववत आणण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली असून त्यानुसार येत्या सोमवारपासून १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसह शासकीय कार्यालये सुरू होतील.त्याशिवाय बँका,सहकारी पतसंस्था,विमा कंपन्यांची कार्यालयेही  सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून  ट्रक दुरुस्तीची दुकाने, महामार्गावरील ढाबे,  ई-कॉमर्स कंपन्या,कुरिअर सेवा सुरू करता येऊ शकेल.

अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र यांना अधिक सूट

  • कृषीविषयक कामे तसेच कृषी व बागायती कामांसाठी लागणारी साहित्य विक्री व उत्पादन करणारे याना सूट दिली आहे. कृषी माल खरेदी केंद्रे, कृषी माल खरेदी विक्री केंद्रे, मार्केट यार्ड, मासेमारी क्षेत्राला यामधून सूट दिली आहे.
  • चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ, सुपारी, कोकाआ, काजू आणि मसाले यांच्या वृक्षारोपणाची कामे. तसेच यांच्यावरील प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विक्री आणि मार्केटिंगची कामे जास्तीत जास्त ५० टक्के मजुरांसह करता येतील.
  • दूध प्रक्रिया केंद्रांकडून केले जाणारे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे संकलन, प्रक्रिया, वितरण, विक्री आणि त्यांची वाहतूक सुरू राहील.
  • पोल्ट्री फार्म, हॅचरीज चालवता येतील. पशुखाद्य निर्मिती प्रकल्प सुरु राहतील. तसेच मका, सोया यासारख्या कच्च्या मालाचा पुरवठा
  • गोशाळा, प्राण्यांचे शेल्टर होम यांचे कार्यान्वयन सुरू राहील.
  • बँक शाखा आणि एटीएम, बँक व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले आयटी पुरवठादार, बँकिंग करस्पॉडंटस्, एटीएम ऑपरेशन आणि कॅश मॅनेजमेंट एजन्सीज
  • सहकारी पतसंस्था सुरू राहतील. ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, स्वातंत्र्य सैनिक यांच्या निवृत्त योजनांमधील निधीचे वाटप, तसेच निवृत्तीवेतन आणि प्रॉव्हिडंट विषयक सेवा
  • बालके, स्तनदा माता यांना पोषण आहाराचा घरपोच पुरवठा केला जाईल. लाभार्थी अंगणवाडीत येणार नाहीत. राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय वस्तू आणि मालाची ने-आण करण्यास परवानगी
  • सर्व वस्तू मालाची ने - आण करता येईल. वस्तू, माल घेऊन जाणारे ट्रक तसेच इतर वाहने यांना दोन चालक, एक मदतनीस यांच्यासह प्रवास करण्यास परवानगी. ट्रक दुरुस्तीची दुकाने, महामार्गावरील धाबे सुरू करण्यास परवानगी.
  • ५० टक्के कर्मचारी संख्येसह आयटी व आयटी संबंधित सेवा, डेटा सेंटर्स आणि कॉल सेंटर्स,ग्राम पंचायत स्तरावरील शासन मान्यताप्राप्त सामान्य सेवा केंद्र
  • ई-कॉमर्स कंपन्या. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वाहनांना दळणवळणासाठी अत्यावश्यक सेवेची परवानगी असणे आवश्यक. त्यांना फळे, वैद्यकीय साहित्य इत्यादींची डिलिव्हरी देता येईल.कुरिअर सेवा, कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन सेवा संबंधित सेवा.
  • खासगी सुरक्षा सेवा आणि कार्यालये किंवा वसाहतींमधील इमारतींच्या देखभालीसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थापन सुविधा सेवा
  • लॉकडाऊनमुळे अडकलेले पर्यटक किंवा नागरिकांची राहण्याची व्यवस्था करणारी हॉटेल्स, लॉज किंवा होम स्टे, वैद्यकीय आणि अत्यावश्यक सेवांमधील, विमान किंवा जल वाहतुकीतील कर्मचारी
  • रेस्टॉरंट मधून घरपोच पार्सल डिलिव्हरी किंवा टेक-अवे सेवा. डिलिव्हरी देणाऱ्याने चेहऱ्यावर मास्क लावावा आणि आपल्या हातांवर सतत सॅनिटायझर लावावे.
  • फरसाण किंवा तत्सम पदार्थांची आणि मिठाईची दुकाने (जिथे आत बसून खाण्यास परवानगी नाही.)
  • खालील शासकीय आणि खासगी उद्योग आणि औद्योगिक संस्थांना सुरू करण्यास मान्यता देता येईल.
  • नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेरील भागातील ग्रामीण भागातील उद्योग. कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी उद्योगांना चालना देता येईल. मात्र कामगारांची कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करावी लागेल. सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करून कामगारांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागातून कामगारांची ने आण करण्यास मनाई असेल.
  • जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, कच्चा माल व आधारित उत्पादन करणारे उद्योग
  • सर्व प्रकारचे कृषी, फलोत्पादन व कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वाहतुक उद्योग
  • उत्पादन एकक, ज्यात प्रक्रिया सातत्याची आवश्यकता आहे आणि पुरवठा साखळीतील उद्योग
  • आय टी हार्डवेअर उत्पादन, कोळसा उद्योग, खाण आणि खनिज उद्योग, खाणींसाठी आवश्यक असलेल्या विस्फोटकांचा पुरवठा
  • पॅकेजिंग उद्योग, ग्रामीण भागातील विट भट्ट्या, गव्हाचे पीठ, डाळी आणि खाद्य तेलाशी संबंधीत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग
  • इतर मंत्रालये, विभाग आणि अधिनस्त कार्यालयातील उपसचिव आणि त्यावरील वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती. इतर काही क्षेत्र वगळता इतर कर्मचाऱ्यांची ३३ टक्के उपस्थिती. काही क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार दहा टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती.
  • रस्ते, जलसिंचनाची कामे, औद्योगिक प्रकल्पातील सर्वप्रकारच्या इमारतींची बांधकामे ,वेगवेगळया प्रकारातील बांधकामे करण्याची परवानगी राहील.
  • शासनाच्या इतर विभागांची कार्यालये मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. सहसचिव आणि उपसचिव यांच्या कार्यालयातील उपस्थिती किमान दहा टक्के इतकी असावी.
बातम्या आणखी आहेत...