आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांची कोलांटउडी:अगोदर म्हणाले : कॅग तपासात पूर्ण मदत करू, आता : कॅग याबाबत ऑडिट करू शकत नाही

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुंबई महापालिकेतील 12 हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारावर आयुक्तांची कोलांटउडी

मुंबई महापालिकेतील १२ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणाला रंजक वळण मिळाले आहे. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी यापूर्वी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (सीएजी) विशेष लेखापरीक्षण पथकाला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आता अचानक त्यांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. कॅगच्या लेखापरीक्षण तपासणीवर आक्षेप व्यक्त करत त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी कॅग करू शकत नाही कारण त्यांच्या लेखापरीक्षकाला कोरोना काळात घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्याचा अनुभव नाही.

चहल यांच्या सूचनेवरून मुंबई महापालिकेच्या विधी विभागाने कॅगला नोटीसही पाठवली आहे. यात म्हटले की, साथरोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ लागू असताना झालेल्या खर्चाचे ऑडिट कॅग करू शकत नाही. कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार अधिकाऱ्यांना आहेत. याशिवाय, जेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू होतो तेव्हा कॅग आणि सीआरपीसीसह सर्व कायद्यांचा प्रभाव कमी होतो. महत्वाचे म्हणजे, कॅग टीमला डिसेंबर महिन्यापर्यंत तपास पूर्ण करायचा आहे. या कामात महापालिका आयुक्त चहल यांनीही आपल्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मदत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र आता एकप्रकारे ते तपासात अडथळे निर्माण करत आहेत. विशेष म्हणजे, राज्यात सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेने २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांची कॅग चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

कॅगचे पथक या प्रकरणांची करत आहे चौकशी { कोरोना काळात झालेल्या ३,५३८ कोटींची मध्यवर्ती खरेदी. { अजमेरा विकासकाकडून महानगरपालिकेने ३३९ कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतलेला भूखंड. { चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला १,४९६ कोटी रुपयांचा खर्च. { कोरोना काळात ९०४ कोटी रुपयांची खरेदी.

बातम्या आणखी आहेत...