घणाघात:नैतिकतेवर बोलण्याचा ठाकरेंना अधिकार नाही- फडणवीस; म्हणाले- SCने आमच्या सरकारला घटनात्मक ठरवले, अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांचा

सुप्रीम कोर्टाने आमच्या सरकारला घटनात्मक ठरवले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नैतिकतेवर बोलण्याचा अधिकार नाही. तर आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असेल असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान विधीमंडळातील पक्ष कोणता हे देखील अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ठरवतील, असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. मुंबईत सह्याद्री अतिथी गृहावर शिंदे-फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत न्यायालयाच्या निकालावर आपले मत व्यक्त केल आहे.

काय म्हणाले फडणवीस?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे. त्याबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करतो. निश्चितपणे हा लोकशाहीचा आणि लोकमताचा पूर्ण विजय झाला आहे. हा जो काही निकाल आहे, यातील 4 ते 5 मुद्द्यांकडे मी आपले लक्ष वेधणार आहे. महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांवर कोर्टाने पाणी फिरवले आहे. ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. कोर्टाने या आमदारांचे सर्व अधिकार कायम ठेवलेले आहे.

निवडणूक आयोगाला अधिकार

देवेंद्र फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ठाकरे गटाने उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्हावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सर्व अधिकार असल्याचे सांगितले आहे 16 आमदार अपात्र झाले तर सरकार सांगितले आहे. राजकीय पक्ष कोणता आहे हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील, आणि मग ते अपात्रतेची कारवाई करतील असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे.

नैतिकता कुठे गेली?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरे म्हणाले की मी नैतिकतेच्या अधिकारावर राजीनामा दिला. पण मग भाजपसोबत निवडणूक लढवली आणि मविआसोबत गेलात तेव्हा तुम्ही नैतिकता कोणत्या डब्यात बांधून ठेवली होती? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. खरं तर उद्धव ठाकरेंनी नैतिकतेची गोष्ट सांगू नये कारण त्यांनी खूर्चीसाठी विचार सोडला. तर एकनाथ शिंदे यांनी खूर्ची सोडून विरोधकांसोबत आले. उद्धव ठाकरेंनी हराण्याच्या लाजे पोटी आणि भिती पोटी राजीनामा दिला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे काही कारण नाही असे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सरकार कायदेशीर आहे, यावर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केला आहे.