बंडखोरांचे संरक्षण काढल्याने शिंदेंचे पत्र:सूडापोटी कारवाईचा आरोप, बरं-वाईट झाल्यास ठाकरे-पवार जबाबदार असल्याचा इशारा

महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्यादरम्यान बंडखोर आमदार विरुद्ध महाविकास आघाडीतील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारने सूडापोटी संरक्षण काढून घेण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांचे ट्वीट

एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या ट्वीटनुसार, राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या आदेशाने काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. गेल्या अडीच वर्षात मविआतील घटक पक्षांकडून अशाच पद्धतीने शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यात येत होते व आहे, असा आरोप केला आहे.

या ट्वीटसोबतच एकनाथ शिंदे यांनी एक पत्र जोडले असून हे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डीजीपी रजनीश सेठ, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तांना उद्देशून लिहिलेले आहे. विद्यमान आमदारांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची पोलीस सुरक्षा हटवण्यात आल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या पत्रावर सर्व बंडखोर आमदारांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत.

... तर मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार जबाबदार

पत्रात इशाराही देण्यात आला आहे की, जर आमदारांच्या कुटुंबीयांचे काही बरे वाईट झाले तर यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत व मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरेच सर्वस्वी जबाबदार असतील.

पळून गेलेल्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आमची नाही - संजय राऊत

दुसरीकडे, माध्यमांशी बोलताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राऊत म्हणाले की, ढुंगणाला पाय लावून पळालेल्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आमची नाही. राज्याबाहेर पळालेल्यांची सुरक्षा आम्ही का करावी? स्वत:ला वाघ म्हणवता, मग बकरीसारखे का पळता? असा टोलाही संजय राऊतांनी बंडखोर आमदारांना लगावला आहे. या पळून गेलेल्या आमदारांवर 11 कोटी जनतेचा अविश्वास असल्याचेही म्हणाले.

गृहमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण- कोणत्याही आमदारांचे संरक्षण काढलेले नाही

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांचे हे आरोप फेटाळले आहेत. राज्यातील कोणत्याही आमदाराचे संरक्षण काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री वा गृहविभागाने दिलेले नाहीत. या संदर्भात ट्विटरद्वारे केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहेत, असे स्पष्टीकरण गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयाने ट्विटरवर दिले आहे.