आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

गुंडगिरी:निवडणूक आयोग-भाजपचे साटेलोटे उघड करणाऱ्या माहिती कार्यकर्त्यास धमक्या

मुंबई10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • साकेत गोखले यांच्या घरासमोर घोषणाबाजी, गृहमंत्री देशमुख यांचे चौकशीचे आदेश
Advertisement
Advertisement

महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या सोशल मीडिया सांभाळण्याचे कंत्राट भाजप कार्यकर्त्याला दिल्याची धक्कादायक बाब उघड केली म्हणून आपल्याला भाजप व संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांकडून धमकावण्यात येत आहे, अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ठाणे पोलिसांकडे केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत घडलेल्या या प्रकाराची सखाेल चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आहे.

साकेत गोखले ठाणे येथे राहतात. त्यांच्या घरासमोर शुक्रवारी दुपारी एका टोळक्याने ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या. तसेच आपल्या आईला धमकावले. हे गुंड आरएसएसचे आहेत, आपल्याला तातडीने मदतीची गरज आहे, अशी विनवणी गोखले यांनी ट्विटरवर केली होती. त्याची राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तत्काळ दखल घेत ठाणे पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले. याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला असून गोखले यांना धमकावण्यात आलेल्या दूरध्वनी क्रमांकाची पोलिस माहिती घेत आहेत. तसेच ठाणे पोलिसांनी गोखले यांना पोलिस संरक्षण दिले आहे. दरम्यान, हे उत्तर प्रदेेश नाही, असले गुंडगिरीचे प्रकार आघाडी सरकार खपवून घेणार नाही, असे काँग्रेसचे सचिन सावंत म्हणाले.

कोण आहे साकेत गोखले
साकेत गोखले हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता आहे. साइनपोस्ट या कंपनीस २०१९ च्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या सोशल मीडियाचे काम मिळाले होते. ही कंपनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचा आयटी सेल सांभाळणाऱ्या देवांग दवे यांची आहे. याच कंपनीस फडणवीस सरकारच्या काळात सरकारी जाहिरातीचे कामसुद्धा दिले होते. ही बाब गोखले यांनी गुरुवारी उघड करताच एकच खळबळ माजली होती.

भाजपला मदत करण्याचा आयोगाचा हेतू, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने निवडणुकीशी संबंधित सोशल मीडिया सांभाळण्याचे काम राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या कंपनीला देणे गंभीर असून २०१९ च्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत घडलेल्या या प्रकाराची सखाेल चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

चव्हाण यांनी शुक्रवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्या वेळी ते म्हणाले की, सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने केलेल्या जाहिरातींवर साइनपोस्ट इंडिया या खासगी कंपनीचा पत्ता आहे. याच कंपनीची सोशल सेंट्रल ही उपकंपनी असून या दोन्ही कंपन्या भाजप युवा मोर्चाच्या आयटी सेलचे राष्ट्रीय संयोजक देवांग दवे यांच्या आहेत. त्यामुळे या कंपनीला आयोगाच्या कामाचे कंत्राट कसे मिळाले, कोणती प्रक्रिया केली गेली? कंपनीची पार्श्वभूमी तपासली गेली का? याच कंपनीला काम मिळावे म्हणून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय दबाव होता का, असे अनेक प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय एखाद्या कंपनीसोबत काम करत असेल तर त्या कंपनीला सगळी माहिती शेअर करावी लागते. ते पाहता हे प्रकरण फारच गंभीर आहे. निवडणुका या निःपक्ष वातावरणात होणे आवश्यक असते. पण हा सारा घटनाक्रम पाहता एखाद्या पक्षाला मदत करण्याचाच हेतू यात दिसतो, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला.

आयपीएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीची भागीदारी
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे फेसबुक चालवणारी साइनपोस्ट कंपनी देवांग दवे याची आहे. मात्र या कंपनीत महाराष्ट्र केडरच्या एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीची भागीदारी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच दवे यांच्या कंपनीला राज्य सरकार आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय अशी दोन्हीकडची कामे मिळाली.

भाजपचे मौन, काँग्रेस आक्रमक
फडणवीस सरकारच्या काळात या आयपीएस अधिकाऱ्याला मंत्रालयात मोक्याची जागा देण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होताच या अधिकाऱ्यास मुंबई बाहेर साइड पोस्टिंग देण्यात आली आहे. म्हणूनच काँग्रेसने हे प्रकरण लावून धरले आहे. तसेच या प्रकरणावर भाजपचे कोणी बोलण्यास तयार नाही.

चव्हाण यांचे प्रश्न
- देवांग दवे हे ‘आयटी बोर्ड महाराष्ट्र’चे सदस्य असल्याचे नमूद आहे. माझ्या माहितीत राज्य सरकारचा आयटी बोर्ड नाही.
- आयटी बोर्ड महाराष्ट्र हा काय आहे, याचा तपास राज्य सरकारने करायला हवा,
- निवडणुका निःपक्ष वातावरणात पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. परंतु जो प्रकार उघड झाला आहे त्यावरून मुख्य निवडणूक अधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडण्यास कमी पडले आहेत.
- या प्रकाराची निःपक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना केली आहे.
- जे कुणी दोषी असतील त्या सर्वांवर कारवाई व्हायला हवी.

Advertisement
0