आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजकारण:विधान परिषदेची निवडणूक; राज्यपालांना पुन्हा कोंडीत धरण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव

मुंबई12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • यादी पाठवताना राज्यपालांकडे 15 दिवसांच्या मुदतीचीही केली शिफारस

राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ जागांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविताना त्यांना कांेडीत धरण्याचा डाव टाकला आहे. ही यादी पाठवताना राज्यपालांकडे १५ दिवसांच्या मुदतीचीही शिफारस करण्यात आली आहे. या मुदतीत राज्यपालांकडून कार्यवाही झाली नाही तर महाविकास आघाडीला राज्यपालांना जाब विचारण्याची संधी िमळणार आहे. शनिवार २१ नोव्हेंबरपर्यंत १२ आमदारांच्या यादीबाबत राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही तर महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल अशी लढत पुन्हा रंगण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान राज्यातील महाविकास आघाडीतील तिन्ही राजकीय पक्षांकडून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी शुक्रवारी ६ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात आली. १२ आमदारांची यादी देताना राज्यातील ठाकरे सरकारने एक राजकीय डाव टाकला आहे. राज्यपालांना केवळ नावांची यादी दिली असती तर राज्यपाल त्यावर कधी निर्णय घेणार याची महाविकास आघाडीला वाट बघावी लागली असती. त्यामुळे ठाकरे सरकारने यादी सादर करताना त्यातील नावे १५ िदवसांच्या मुदतीत जाहीर करावीत, अशी शिफारस केली आहे.

आघाडीने शिफारस केलेली मुदत २१ नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे राज्यपालांना तोवर या नावांबाबत िनर्णय घ्यावा लागणार आहे. जर निर्णय घेतला नाही तर त्यानंतर सरकारला या मुदतीबाबत राज्यपालांकडे विचारणा करण्याची आयतीच संधी िमळणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने एकप्रकारे राज्यपालांना कोंडीत धरण्याचा याद्वारे प्रयत्न चालविला असल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेसाठी १२ सदस्यांच्या नावांची शिफारस यादी राज्यपालांना सोपवली असून त्याबद्दल घोषणा व्हायला हवी. अन्यथा त्याचा लोक चुकीचा अर्थ काढतील, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यघटनेचा आदर करणे गरजेचे
राज्यघटनेनुसार विधान परिषदेत १२ सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांना असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेल्या नावांच्या शिफारसीचा राज्यपालांनी आदर करताना नावांची घोषणा करायला हवी. यात जर उशीर झाला तर इथेही राजकारण शिजत असल्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची शक्यता असल्याकडेही त्यांनी अंगुली निर्देश केला.