आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लक्षवेधी:ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक हा घटनादुरुस्तीचा भंग : आयोग, आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी

मुंबई / अशोक अडसूळ6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्याची संधी न मिळणे हा ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा भंग ठरतो. इतर मागासवर्ग समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३८ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे पुरावे आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करा, अशी ठाम शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अंतरिम अहवालात राज्य सरकारला केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (१४ फेब्रुवारी) ओबीसी राजकीय आरक्षणप्रश्नी सुनावणी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर आधारित प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे. आता न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. विकास कृष्णराव गवळी यांच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यात २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे राज्याला सिद्ध करायचे आहे. त्यासाठी सरकारने आपल्याकडची ओबीसी समाजाची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिली होती. त्याची पडताळणी करून आयोगाने अहवाल दिला आहे.

८ प्रणालीची माहिती: ग्रामीण भारतातील जमीनधारक २०१९, शिक्षण विभागाची सरल प्रणाली, केंद्राच्या समाजिक न्याय विभागाचा २०२१ चाअहवाल, यूडीआयएसई २०१९-२० चा अहवाल, राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण वर्षे २०२०-२१, गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचा २०१७ चा अहवाल, पुण्याच्या बार्टी संस्थेची आकडेवारी आणि एससी-एसटी यांची तालुकानिहाय आकडेवारी यांची पडताळणी करून आयोगाने राज्यातील ओबीसींची टक्केवारी निर्धारित केली आहे.

सरल आणि यूडीआयएसई अहवाल पूर्णत्वाने आयोगाने स्वीकारला असून सामाजिक न्याय विभाग, राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण आणि एससी-एसटी यांची आकडेवारी ही सहायक माहिती म्हणून गृहित धरली आहे. गोखले संस्था, जमीनधारकांची आकडेवारी आणि बार्टीकडील माहिती निराधार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

सरल आणि यूडीआयएसई या दोन प्रणालीचा डेटा बिनचूक आहे. याच्या आधारे राज्यातील ओबीसींची टक्केवारी ३८ पेक्षा अधिक असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे २७ टक्के आरक्षणास ओबीसी पात्र ठरतात, असे आयोगाने आपल्या ३५ पानी अहवालात नमूद केले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हुकले
नगरपंचायती १०२, जिल्हा परिषद २, पंचायत समित्या १५ आणि ३३४ ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय झाल्याने त्यांना प्रतिनिधित्वास मुकावे लागल्याचे आयोगाने नमूद केले.

राज्यात १० महापालिका, ३३३ नगरपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या आणि १५९२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

टक्के नव्हे, संधी महत्त्वाची : घटनादुरुस्तीचे ध्येय
मागास समाजास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्णय व धोरण प्रक्रियेत स्थान मिळवून देणे हे १९९२ मध्ये केलेल्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे मुख्य ध्येय होते. आजघडीला इतर मागासवर्ग समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळते यापेक्षाही प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे ही बाब आयोगाने अधोरेखित केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...