आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शासन निर्णय:अकरावी प्रवेशाचे पुनश्च हरिओम, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आता खुल्या वर्गातून प्रवेश

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून निर्णय : चव्हाण

इयत्ता ११ वीची राज्यातील रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया गुरुवारपासून (दि.२६) पुन्हा सुरू होत आहे. सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गातून (एसईबीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी प्रवेश अर्ज केलेल्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आता खुल्या वर्गातून प्रवेश देण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला आहे.

९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिली. परिणामी यंदा ११ वीची सुरू झालेली प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यानंतर सायंकाळी शासन निर्णय जारी झाला.यावर मराठा नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मराठा संघटनांचे नेते संतप्त, एसईबीसीचे लाभ देण्याची मागणी
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून निर्णय : चव्हाण

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी गटाऐवजी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिला जाईल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

आयटीआयचे प्रवेशही सुरू शासकीय १२५२ जागांसाठी ७० हजार अर्ज
शासनाच्या निर्णयामुळे अकरावीसह आयटीआयचे प्रवेशदेखील सुरू होतील. शासकीय आयटीआयच्या १,२५२ जागांसाठी तब्बल ७० हजार ४६ अर्ज आले होते. या प्रवेश प्रक्रियेची प्राथमिक गुणवत्ता यादी ३ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर ८ सप्टेंबर रोजी पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. या फेरीसाठी ९ ते १६ सप्टेंबरदरम्यान प्रवेशासाठी मुदत देण्यात आली होती. या फेरीत एकूण ९६० विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट मिळाली होती.

महाधिवक्त्यांचे मत : मराठा आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी अशक्य
महाविकास आघाडी सरकारने याप्रश्नी राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत घेतले होते. एसईबीसी आरक्षणास अंतरिम स्थगिती आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेला आरक्षणाचा कायदा आता अस्तित्वात नाही. म्हणून त्या कायद्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे मत महाधिवक्ता यांनी दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली आणि सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

सकल मराठा समाजाचा विश्वासघात, गोरगरीब िवद्यार्थ्यांची अडचण : विनोद पाटील
खुल्या प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश देण्याचे आदेश देऊन राज्य सरकारने सकल मराठा समाजाचा विश्वासघात केला आहे. शिवाय गोरगरीब विद्यार्थ्यांची प्रचंड अडचण करून ठेवली आहे. १२ टक्क्यांप्रमाणे मॅनेजमेंटचा कोटा ताब्यात घेऊन विद्यार्थी प्रवेश देणे, शुल्क माफी आदी पर्याय आम्ही सरकारसमोर ठेवले होते.मात्र, याबाबत सरकार चालढकल करत आहे. त्याविरोधात कायदेशीर लढाई लढणार आहे. - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते

- मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाच्या जागा वाढवून त्यांना एसईबीसीचे लाभ द्यावेत. - संभाजीराजे छत्रपती, खासदार.

- मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सरकारने लटकवले आहे. नोकरभरतीतसुद्धा हीच पद्धत आघाडी सरकार वापरणार आहे. - विनायक मेटे, आमदार, शिवसंग्राम.

- मुख्यमंत्री सक्षम नसल्याने हा फटका आहे. मराठा संघटना सरकारविरोधात पुढे आल्यास भाजप याप्रश्नी नेतृत्व करण्यास तयार आहे. - चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser