कृषी कायद्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची चर्चा:कृषी न्यायालये स्थापन करा, हमीभाव संरक्षण काढू नका : शेतकरी नेत्यांची सरकारला सूचना

कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या मजबूत कराव्यात तसेच हमीभावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, अशा विविध सूचना मंगळवारी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केल्या आहेत.

शेती-पणनसंबंधी केंद्राच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मंगळवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक झाली. यात काही शेतकरी नेते ऑनलाइन सहभागी झाले होते. करार शेतीत फसगत होण्याची शक्यता असल्याने हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी व शेतमालाच्या मार्केटिंगसाठी रोड मॅप तयार करावा, असेही शेतकरी नेत्यांनी सुचवले. दरम्यान, केंद्राच्या ३ नव्या कायद्यात अनेक उणिवा असून त्या दूर करण्याच्या अनुषंगाने शेतकरी प्रतिनिधींच्या सूचनांचा सरकार नक्की विचार करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून आराखडा तयार करुन राज्यात कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादा भुसे आदी मंत्री तसेच विविध शेतकरी संघटनांचे नेते सहभागी झाले होते.

नवे कायदे का? : केंद्राचे कृषी कायदे राज्यात राबवले जाणार नाहीत. मात्र पूर्वीच्या फडणवीस सरकारने फळे, भाज्या व अन्नधान्य यांच्या नियमन मुक्तीचे कायदे केलेले आहेत. ते रद्द करुन आता आघाडी सरकार नवे कायदे बनवणार आहे. त्यासाठी सदर चर्चा करण्यात आली.

या प्रतिनिधींचा सहभाग :

माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे राजू शेट्टी, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, इंडिया किसान संघटनेचे सचिव अजित नवले, वर्धा येथील शेतकरी संघटनेचे विजय जावंधिया, शेतकरी संघटना (अहमदनगर) अनिल घनवट, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे पंजाबराव पाटील, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे सतीश पालवे, सह्याद्री फार्म नाशिकचे अध्यक्ष विलास शिंदे, महा ऑरेंज अमरावतीचे अध्यक्ष श्रीधर ठाकरे, भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर, जळगाव केळी उत्पादक संघ अध्यक्ष भागवत पाटील, बुलडाणा शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी चर्चेत भाग घेतला.