बंदी आदेशात सुधारणा:प्लास्टिक बंदीतून पेपर उत्पादनांना वगळले; राज्यात ६ लाखांहून युवक, महिलांना लाभ

केंद्र सरकारने सिंगल युज प्लास्टिक बंदीचा आदेश लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी करताना केलेल्या बदलात सुधारणा केली आहे. आता या बंदीतून ६० जीएसएमपेक्षा अधिक जाडीचे नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपिलीन बॅग्ज व पेपर कप, द्रोण, पत्रावळी, स्ट्रॉ, प्लेट्स या वस्तूंना बंदीतून वगळले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी गुरुवारी दिली. सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने २३ मार्च २०१८ च्या अधिसूचनेत या वस्तूंवर बंदी घातली होती. २०२२ मध्ये या आदेशाची कडक अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या उद्योगात छोट्या प्रमाणावर काम करणाऱ्या सुमारे ६ लाखांहून अधिक युवक व महिलांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने ३१ जुलै रोजी औरंगाबाद येथे या विषयावर राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर अडचणी मांडल्या होत्या. त्या वेळी या अधिसूचनेत आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने पाठपुरावा करून तज्ज्ञ समितीच्या २५ नोव्हेंबरच्या च्या बैठकीत सादरीकरण केले होते. तसेच त्यानंतर २९ नोव्हेंबरच्या रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीपुढे हे विषय मांडून या वस्तू बंदीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक मटेरियलचा वापर महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकोल अविघटनशील वस्तूंच्या अधिसूचनेत हा बदल झाला आहे. अधिसूचनेत नॉन ओव्हन पॉलिप्रोपलीन बॅग्जएेवजी नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपिलीन बॅग्ज असा नावात बदल केला आहे. ६० ग्रॅम पर स्क्वेअर मीटर (ॠडच) पेक्षा कमी जाडीची असेल. प्लास्टिक पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे आवरण ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीचे असेल. पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या जाडीचा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल, अशा ठिकाणी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियलचा वापर करता येऊ शकणार आहे.

प्लास्टिकचे ताट, वाट्या प्रमाणित करावे लागणार कंपोस्टेबल पदार्थांपासून बनवण्यात आलेले स्ट्रॉ, ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कंटेनर आदी कंपोस्टेबल पदार्थापासून बनवलेल्या अशा वस्तू कंपोस्टेबल असल्याचे प्रमाणित करून घ्यावे लागणार आहे. सेेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. प्लास्टिक बंदी आदेशातून नॉन ओव्हन व पेपर उत्पादनांना वगळले, बंदी आदेशात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्याबद्दल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना प्रत्यक्ष भेटून सत्कार करताना चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, सेक्रेटरी जनरल सागर नागरे व पदाधिकारी.