आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्होट बँकेवर डोळा:पंचांमृतम् समर्पयामि, 5 अमृतांच्या संकल्पनेतून सर्व घटकांसाठी लाभाच्या योजना

मुंबई22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • {शेतकरी-महिलांसाठी योजनांचा वर्षाव
  • {सर्व समाजांसाठी स्वतंत्र महामंडळे
  • {ओबीसींसाठी १० लाख मोदी घरकुले
  • {‘जनआरोग्य’चे उपचार ५ लाखांपर्यंत संभाव्य दुष्काळ निवारण योजनांसाठी २० हजार कोटी

एकनाथ शिंदे- फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प गुरुवारी (९ मार्च) सादर झाला. अर्थमंत्री म्हणून देवेंंद्र फडणवीस यांनी आपले पहिले बजेट ‘पंचामृत’च्या संकल्पनेवर सादर केले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध क्षेत्रांचे ‘पाच अमृतां’त वर्गीकरण करुन त्यासाठी भरीव तरतूदी करण्यात आल्या. यातून सर्व समाज घटकांना खुश करत आगामी मनपा, जिल्हा परिषदेसह लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांसाठी साखरपेरणी करण्यात आली.

एकूण ६ लाख २ हजार कोटींच्या या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिलांसाठी योजनांचा अक्षरश: वर्षाव करण्यात आला. त्यासाठी पैसे कुठून उभारणार याबाबत मात्र स्पष्टता नाही. आधीच राज्यावर ६.५ लाख कोटी कर्ज आहे. त्यात १०.६४ टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी १६,१२२ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांशी संबंधित योजनांसाठी बजेटमध्ये २३,३०१ कोटींची तरतूद केली. फक्त एक रुपयात पीक विमा, केंद्राच्या वार्षिक ६ हजार रुपये शेतकरी सन्मान योजनेत राज्याकडूनही तितकीच भर टाकण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन्ही योजनांचे मिळून १२ हजार रुपये मिळतील. मुलींना १८ वर्षांपर्यंत ९८ हजार रुपये, एसटीत ५० टक्के सवलतीत प्रवासाची सूटही दिली. ओबीसींसाठी मोदींच्या नावे घरकुल योजना, तसेच सर्व समाजांसाठी महामंडळाची घोषणाही केली. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याबरोबरच संभाव्य दुष्काळाच्या निवारणासाठी २० हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली.

6 लाख 2 हजार कोटींच्या बजेटमध्ये घोषणांचा पाऊस, निधी कसा उभारणार हाच प्रश्न
संतुलनासाठी कसरत! : लोकप्रिय घोषणा केल्या खऱ्या, पण त्यासाठी निधी कसा आणणार, हे स्पष्ट नाही. म्हणूनच या योजनांसाठी निधी पुरवताना सरकारला संतुलनासाठी मलखांबासारखी कसरत करावी लागेल!

आशा स्वयंसेविका, मदतनिसाचे मानधन वाढले, आणखी २० हजार पदेही भरणार
शहरी भागात नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतिगृहे उभारणार, पीडितांसाठी ५० नवीन शक्तीसदन उभारणार
शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ : प्राथमिक
६ हजारावरुन १६ हजार, माध्यमिक ८ हजारांवरुन १८ हजार, उच्च माध्यमिक ९ हजारावरुन २० हजार
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक मनपा क्षेत्रात विरंगुळा केंद्र स्थापन करणार. राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचाही विस्तार. वैद्यकीय उपकरणे व अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देणार.

जगद्गुरू तुकोबांचे अभंग, टॅबलेटचा आधार अन् ‘अमृता’चीही आठवण!
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे विधिमंडळात प्रथमच ‘टॅब’वर अर्थसंकल्पाचे वाचन झाले. तुकाराम बिजचे औचित्य साधून फडणवीसांनी तुकोबांच्या अभंगांचा आधार घेतला. तर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने ‘पंचामृत’ (५ क्षेत्र) या थीमवर सादरीकरण केले. यात त्यांनी (पत्नी) ‘अमृता’ची आठवण काढताच हशा पिकला.

महिलांचे २५ हजारांपर्यंत उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त
पूर्वी ही मर्यादा १० हजार रुपयांपर्यंत होती ती वाढवण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींचीही व्यवसाय करांमधून सुटका करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

हवाई वाहतूकीस चालना, एटीएफ व्हॅटमध्ये कपात
पुणे, मुंबई, रायगडमध्ये विमानचालन चक्कीवरील (एटीएफ) मुल्यवर्धित कर २५ टक्क्यांवरुन १८ टक्क्यांवर. त्यामुळे विमान वाहतूकीला प्रोत्साहन व आर्थिक विकासाला चालना.

कर थकबाकीसाठी पुन्हा अभय योजनेचा लाभ
जीएसटीपूर्वीचे कर, व्याज, शास्ती थकबाकी तडजोडीसाठी अभय योजना १ मे ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत. २ लाखांपर्यंतची रक्कम माफ. ५० लाखांपर्यंत ८० टक्के सवलत.

महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारा अर्थसंकल्प : एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
गेल्या दोन-अडीच वर्षांत राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा आणि महाराष्ट्राला देशात एका उंचीवर नेऊन ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातील “पंचामृत” महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे आहे. गोरगरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देताना उद्योग, पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या १० वर्षांतील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे.

या बजेटचे २ शब्दांत वर्णन ‘गाजर हलवा’ अर्थसंकल्प असे करेन : उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री
मविआ काळात आम्ही दोन ते तीन वेळा अर्थसंकल्प मांडला. तेव्हा कोरोनाचे संकट होते, केंद्रही आमच्या बाजूने नव्हते. आता महाशक्तीचा पाठिंबा असलेले सरकार राज्यात आहे. त्यामुळे सरकार चांगला अर्थसंकल्प मांडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकार अपयशी ठरत आहे. या अर्थसंकल्पाचे २ शब्दांत वर्णन करायचे असल्यास ‘गाजर हलवा’ अर्थसंकल्प, असे म्हणता येईल.

स्वप्नांचे इमले, शब्दांचे फुलोरे अन् घोषणांचा सुकाळ : अजित पवार, विरोधी पक्षनेते
राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता हा अर्थसंकल्प म्हणजे स्वप्नांचे इमले, शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ असणारा आहे. दूरदृष्टीचा अभाव आणि वास्तवाचे भान नसणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. एका शेतकऱ्याच्या घरात किमान ५ लोक गृहीत धरले तरी तुम्ही त्यांना ३ रुपये दररोज देत आहात.

बातम्या आणखी आहेत...