आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शह-काटशह:फडणवीसांनी बंधारे खोदले, ठाकरे सरकार करणार दुरुस्त; जलयुक्तमधील गोंधळ टाळण्यासाठी प्रत्येक कामाची ध्वनिचित्रफीत

मुंबई12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भाजप सरकारच्या जलयुक्त शिवारला टक्कर देण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबवणार

फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना मोडीत काढल्यानंतर ठाकरे सरकारने त्याला पर्यायी म्हणून मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राज्यात लाँच केली आहे. फडणवीस सरकारची योजना जलस्रोतांचे खोलीकरण करणारी होती, तर ठाकरे सरकारची योजना जलस्रोतांची दुरुस्ती करण्याची आहे. ठाकरे सरकारच्या योजनेवर १३०० कोटी रुपये खर्च होणार असून ७ हजार कामांची यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. जलयुक्तसारखा गोंधळ टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार असून पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक कामाचे जिअो टॅगिंग आणि ध्वनिचित्रफीत काढली जाणार आहे.

महाराष्ट्राचा दोन तृतीयांश भाग दुष्काळी असून सिंचन क्षमता केवळ १९ टक्के आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक सरकार सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी योजना आणत असते. ठाकरे सरकारने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना आणली आहे. त्यामध्ये ० ते ६ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेले प्रकल्प, बंधारे, गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, माती नालाबंडिंग, कोल्हापूर बंधारे, साखळी बंधारे, वळण बंधारे, पाझर तलाव यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

भाजप सरकारच्या जलयुक्त शिवारला टक्कर देण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबवणार
फडणवीसांची योजना : ९ हजार कोटी खर्च
- सन २०१५ ते २०१९ या ४ वर्षांच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली.
- फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेतून २२ हजार ५८६ गावांत ६ लाख ४१ हजार कामे केली.
- जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ९ हजार ६३४ कोटी खर्च झाला.
- जलयुक्त कामांमध्ये पाणलोटच्या नियम मोडण्यात आले.
- कामात पारदर्शकता नसल्याचा कॅगने ठपका ठेवला आहे.

ठाकरे यांची योजना : १ हजार ३४० कोटी
- मार्च २०२१ ते मार्च २०२३ अशी २ वर्षे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबवण्यात येणार आहे.
- मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून ७ हजार ९१६ जलसिंचन प्रकल्पांची दुरुस्ती.
- मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेवर १ हजार ३४० कोटी रुपये खर्च.
- पाणलोट विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना पाळण्यात येतील.
- पारदर्शकतेसाठी ५ टप्प्यांत प्रत्येक कामांचे जिओ टॅगिंग होईल.

त्रयस्थ यंत्रणेकडून मूल्यमापन करणार
जलसंवर्धन योजनेच्या यशस्वितेसाठी जलयुक्त शिवार योजनेप्रमाणे कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला जाणार आहे. तसेच योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. त्रयस्थ यंत्रणेकडून प्रत्येक कामाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. तसेच योजनेतून गावपरिसरात झालेल्या कामांचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे. योजनेची सर्व जबाबदारी जिल्हा संधारण अधिकाऱ्यावर असणार आहे.

प्रत्येक कामाची ध्वनिचित्रफीत : मार्च २०२१ ते मार्च २०२३ या कालावधीत या योजनेतून ७ हजार ९१६ प्रकल्पांची दुरुस्ती होईल. त्यासाठी १ हजार ३४० कोटी निधी खर्च होणार आहे. मृद व जलसंधारण विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी प्राप्त होणार आहे. प्रत्येक कामाचे ५ टप्प्यांत जिओ टॅगिंग होणार असून कामाची ध्वनिचित्रफीत सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...