योजनेचे दायित्व 2030 सालानंतर येणार:फडणवीस म्‍हणाले की, जुन्या पेन्शनवर विचारांती निर्णय घेऊ

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये. सरकारने जुनी पेन्शन योजना आज लागू केली तरी काही फरक पडणार नाही. कारण या योजनेचे दायित्व २०३० सालानंतर येणार आहे. पण जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी केले. ते म्हणाले, याबाबत सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल. २००५ साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्तियोजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता.

खर्चाचे प्रमाण जास्त फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या ५६% आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याजावरील हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. या प्रश्नावर सरकार कर्मचारी संघटनेशी चर्चेस तयार आहे. त्यांनी तांत्रिक, डेटा आणि इतर आधारे जर काही उपाय सुचवल्यास तो संबंधित विभागाकडे पाठवला जाईल.