आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबई:गृहनिर्माण संस्थांना वित्त पुरवठ्यासाठी जिल्हा बँकांना परवानगी द्या, फडणवीसांची रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांकडे मागणी

मुंबई11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ....तर सर्वांसाठी घराचे स्वप्न पूर्णत्वास जाईल

स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांना भेटून केली. या वेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हेसुद्धा त्यांच्यासमवेत होते. या निवेदनात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून काम होते आहे. अशात ज्याच्याकडे स्वत:चे घर आहे, पण ते मोडकळीस आले आहे अशांना घरांपासून वंचित कसे ठेवता येईल? अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत ५,८०० असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत.

अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वत:हून पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. अशा स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा तत्कालीन प्रधान सचिव आणि म्हाडा यांना त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर ८ मार्च २०१९ रोजी स्वयंपुनर्विकासासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आणि एका उच्चाधिकार समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्यात येऊन १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणाऱ्यांना ४ टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, १० टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या.अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतीलच व सरकारलाही मोठा महसूल मिळेल.

....तर सर्वांसाठी घराचे स्वप्न पूर्णत्वास जाईल
या परिपत्रकात असे प्रकल्प हे व्यावसायिक मानले गेले आहेत. त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने दिलेले स्पष्टीकरणसुद्धा आहे. आज अनेक इमारती पडलेल्या आहेत किंवा पडण्याच्या स्थितीत आहेत. काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. असे असताना या योजनेतून माघार घेता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने खासगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यास कुठलीच हरकत नाही. असे झाल्यास सर्वांसाठी घरांचे स्वप्न निश्चितपणे पूर्णत्वास जाईल.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser