आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महावितरण:थकबाकी-कर्जाचा ‘उच्च दाब’;राज्य अंधारात जाण्याची भीती, ऊर्जामंत्र्यांचा इशारा, थकबाकी 73 हजार कोटींवर

मुंबई7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महावितरणची थकबाकी ७३ हजार कोटींवर गेली असून कर्जाचा बोजा ४५ हजार कोटींवर गेला आहे. कंपनीला राज्य सरकारने मदत करावी, अन्यथा राज्य अंधाराच्या खाईत जाईल, असा गंभीर इशारा राज्याचे ऊर्जामंत्री डाॅ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे.

महावितरण कंपनीच्या आर्थिक कोंडीबाबत मंगळवारी सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली. महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यांचे सादरीकरण बाकी असून ते झाल्यानंतर निर्णय घेऊ, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. मी मंत्रिपद स्वीकारले तेव्हा महावितरणवर कर्ज व थकबाकीचा डोंगर होता. त्यात निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळ, महापुराचा फटका बसून थकबाकी वाढल्याचे सांगून विविध घटकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा भार (क्रॉस सबसिडी) राज्य सरकारने उचलावा, अशी मागणी राऊत यांनी बैठकीत केली.

थकबाकी ७३,८७९ कोटी, तर कर्ज ४५ हजार कोटींवर
- ४५,४४० कोटींचे एकूण कर्ज.
-१३,३४२ कोटींची देणी थकली.
- ४९,५७५ कोटींची थकबाकी कृषिपंप ग्राहकांकडे. वसुलीचे प्रमाण केवळ ३.१ टक्केच.
- ६,१९९ कोटी थकले पथदिवे ग्राहकांकडे. वसुली २२.८%
- २२५८ कोटींची थकबाकी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांकडे. वसुली ६७.१%

गुजरातच्या धर्तीवर कंपनीचे विभाजन करण्याची मागणी
सध्या १२,७६२ कोटींचा अनुदानाचा भार कंपनीवर आहे. महावितरण नफ्यात आणायची असेल तर गुजरातच्या धर्तीवर कंपनीचे विदर्भ, मराठवाडा, प. महाराष्ट्र व कोकण अशा विभागीय उपकंपन्यांत विभाजन करणे हिताचे होईल, असे राऊत यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय सल्लागार कंपन्या नियुक्त करून तसेच गुजरात माॅडेलचा अभ्यास करून पुनर्रचनेचा प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

दोष फडणवीस सरकारचा
कंपनीची २०१४-१५ या काळात २३ हजार २२४ कोटी असलेली थकबाकी फडणवीस सरकारच्या काळात २०१९-२० मध्ये ५९ हजार ८३३ कोटींवर पोहोचली. तर २०१४-२०१५ मध्ये १७ हजार ९५ कोटींचे असलेले कर्ज २०१९-२० मध्ये ३९ हजार १५२ कोटींवर पोहोचल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...