आर्थिक पाहणी अहवाल:विकासचक्र मंदावले!  कृषी, सेवा क्षेत्रात घसरणीचा फटका; उद्योगांत मात्र 2 टक्के वाढीचा अंदाज

कोरोनाचे संकट सरल्यानंतरही महाराष्ट्राला विकासाची अपेक्षित गती राखण्यात यश आलेले नसल्याचे २०२२-२३ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले. २०२१-२२ च्या अहवालात राज्याचा विकास दर १२.१ टक्के अपेक्षित होता, प्रत्यक्षात तो ९.१ टक्क्यांपर्यंतच गाठणे शक्य झाले. ते उद्दिष्ट साध्य करणेही यंदा जमलेले नाही. म्हणूनच २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा विकास दर ६.८% अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाचा टक्का घसरल्याचे हे परिणाम आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांत अनुक्रमे १०.२ टक्के (गतवर्षी ११.४%), ६.४ टक्के (गतवर्षी १०.५%) वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्राचा विकास दर मात्र ३.८ टक्क्यांवरून ६.१ टक्के वाढीची अपेक्षा आहे. विधिमंडळात बुधवारी सादर झालेल्या अहवालातून हे निराशाजनक चित्र समोर आले. आता गुरुवारी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, राज्याची महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी तर महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी अपेक्षित आहे. नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५०. ८ टक्के तर विकासावरील महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ४७. ६ टक्के इतका होता.

सिंचनाची टक्केवारी गुलदस्त्यातच : २०१२ पासून अहवालात राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी दिली जात नाही. यावर्षीच्याही अहवालात ही आकडेवारी गुलदस्त्यात आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत सन २०२१-२२ पर्यँत सुमारे ८.८६ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले. मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पाद्वारे माहे जून २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून सन २०२१-२२ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर होते, असे अहवालात म्हटले आहे.

राज्यावर ६.५ लाख कोटी कर्जाचा डोंगर
मार्च २०२३ अखेर राज्यावर ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी कर्ज असेल.
गेल्या वर्षी सुधारित अंदाजानुसार ५ लाख ७२ हजार ३७९ कोटी कर्ज होते.

दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर
राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात झालेली १२.५ टक्के वाढ ही सरकारसाठी दिलासादायक आहे. २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २ लाख ४२ हजार २४७ रुपये इतके अपेक्षित आहे. सन २०२१-२२ मध्ये ते २ लाख १५ हजार २३३ रुपये इतके होते. दरडोई उत्पन्नात प्रगती होऊनही देशात महाराष्ट्राचे स्थान पाचवे आहे. आपल्या आधी कर्नाटक, तेलंगण, हरियाणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा क्रम लागतो.

ठळक वैशिष्ट्ये : कापूस, सोयाबीनमध्ये वाढ, तुरीत घट
1 २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात १,५०,००० कोटी निधी प्रस्तावित होता. त्यापैकी १८ हजार १७५ कोटी जिल्हा योजनांसाठी राखीव.
2 रब्बीत ५७.७४ लाख हेक्टर पेरणी. मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात ३४% वाढ अपेक्षित. तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३% घट अपेक्षित.
3 तुरीच्या लागवडीत १७ % तूर उत्पादनात ४९ % घट अपेक्षित आहे. मूग लागवडीत ३५ टक्के तर उत्पादनात १७% घट अपेक्षित आहे.
4 भुईमूग लागवडीत ३१ टक्के, तिळाच्या क्षेत्रात ६६ टक्के, तर कारळात ८ टक्के घट अपेक्षित आहे.
5 सोयाबीन लागवडीत ८ टक्के उत्पादनात २१ टक्के वाढ शक्य.
6 २०२१-२२ मध्ये उसाचे क्षेत्र १४ लाख ८९ हजार हेक्टर होते. २०२२-२३ मध्ये ते १४ लाख ८८ हजार हेक्टरपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.
7 कापसाचे क्षेत्र गतवर्षी ४४ लाख १० हजार हेक्टर, त्यात ४ टक्के घट अपेक्षित आहे. उत्पादन मात्र ५ टक्क्यांनी वाढू शकते.