भेटीगाठी...:ओबीसी आरक्षणासाठी! संसद अधिवेशनासाठी रवाना होण्यापूर्वी शरद पवार-मुख्यमंत्री ठाकरेंत गुफ्तगू

राज्यातील राजकारण आता ओबीसी आरक्षणावरच केंद्रित झाले असल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी आणि गुरुवारी झालेल्या राजकीय भेटीगाठी यातून हे प्रकर्षाने स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची शरद पवार यांनी वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन दीर्घ चर्चा केली. तर, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणाबाबत इम्पिरिकल डाटा केंद्राकडून मिळवण्यासाठी पुढाकार घ्या, अशी गळ घातली. इकडे इंधन दरवाढ आणि महागाईसारखे विषय घेऊन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सायकल रॅली काढून राजभवनावर धडक मारत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रामुख्याने समाविष्ट होता. अशा भेटीगाठी आणि रॅलीतून गुरुवारचा दिवस गाजला. यात राज्य सरकारला पाठिंबा देणारे ११ घटक पक्षही मागे नव्हते. या पक्षाच्या नेत्यांनी वेगळी बैठक घेत सरकारकडे ११ मागण्या मांडल्या. यातही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा होताच.

संसद अधिवेशनासाठी रवाना होण्यापूर्वी शरद पवार-मुख्यमंत्री ठाकरेंत गुफ्तगू राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. महाविकास आघाडीत काही दिवसांपासून सुरू असलेली धुसफूस पाहता ही भेट महत्त्वाची मानली जाते. अर्धा तास या दोघा नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. राज्यात सद्य:स्थितीत जे कळीचे मुद्दे आहेत त्यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. पवार १९ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनासाठी जात आहेत. त्याआधी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली ही भेट महत्त्वाची मानली जाते.

सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनाॅल प्रकल्प उभारणीस साहाय्य व्हावे, असे धोरण राज्य सरकारने तयार करावे आणि कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, असा सल्ला शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांनी कारखान्यांच्या कर्जहमी प्रकरणी व पुनर्गठन प्रकरणी गेल्या दीड वर्षात कायम हात आखडता घेतला आहे. उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास राज्य सरकारने भरीव मदत करावी, असे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याची माहिती आहे.

देशातील सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी कोरोना व्यवस्थापनासंदर्भात पंतप्रधान शुक्रवारी चर्चा करणार आहेत. राज्य सरकारने नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्राने महाराष्ट्राला कोरोना लसीचे प्रतिमाह ३ कोटी डोस द्यावेत, असा ठराव मंजूर केला होता. तो मुद्दा पीएमबरोबरील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित करावा, असे पवार यांनी सुचित केल्याचे समजते.

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर सध्या राज्यातील महाविकास आघाडीचे काही नेते आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यानंतर एकनाथ खडसे यांच्यावरही चौकशीची टांगती तलवार आहे. या स्थितीला कसे सामोरे जायचे हा आघाडीसाठी प्रश्न आहे. त्यावर पवार- ठाकरे यांच्यात चर्चा झाल्याचे कळते.

1. शरद पवार- उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी पवार यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली.

2. पवार यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे अजित पवार, एकनाथ खडसे आणि अदिती तटकरे यांच्याशी बैठक घेतली. त्यानंतर ते मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास गेले.

ओबीसी मेळाव्याच्या निमित्ताने पटोले उतरणार बारामतीच्या मैदानात
बारामती येथे ओबीसींच्या भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याचे निमंत्रण आपण स्वीकारले असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. केंद्रीय कृषी कायदे, इंधन दरवाढ, महागाई, मराठा-ओबीसी आरक्षण, अपुरा लसपुरवठा अशा मुद्द्यांवर सायकल रॅली काढून राजभवनावर धडकलेल्या काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेत हे मुद्दे मांडले. काँग्रेसच्या या सायकल रॅलीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, मत्स्यसंवर्धन मंत्री अस्लम शेख, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, चंद्रकांत हंडोरे सहभागी होते.

पटोले म्हणाले...
- राज्य सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवारांच्या हाती. यात गैर काहीच नाही.
- पवार राष्ट्रवादीचे नेते. त्यांना पक्ष वाढवण्याचा अधिकार. मीही आमच्या पक्षाचा राज्यप्रमुख. आम्हालाही तो अधिकार आहेच.
- पवार साहेब राज्याचे नेते. आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र आहोत. भाजपच अस्थिरता पसरवू पाहत आहे.
- बारामती काही केंद्रशासित प्रदेश नाही. तेथे आयोजित ओबीसी मेळाव्याचा वेगळा राजकीय अर्थ काढू नका. हा मेळावा तर केंद्राविरुद्ध आहे.

ओबीसी-मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार : राज्यघटनेतील १०२ व्या कलमात दुरुस्ती केल्यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र, हा अधिकार पुन्हा राज्यांकडे देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याचे वृत्त आहे. यासाठी विशेष विधेयक मांडले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १९ जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. याच अधिवेशनात आरक्षणासंबंधीचे विधेयक मांडून ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते.

भुजबळ-फडणवीस भेट : गुरुवारी सकाळी छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या सागर या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी केंद्राकडून इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी मदत करा, या लढ्याचे नेतृत्व तुम्ही करा, अशी गळ भुजबळ यांनी फडणवीस यांना घातली. याविषयी फडणवीस यांनीही तयारी दाखवली आहे.

इकडे सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटक पक्षांची मागण्यांची जंत्री!
राज्य सरकारने मांडलेली तिन्ही कृषी विधेयके मागे घ्यावीत, लॉकडाऊन काळातील वीज बिले माफ करावीत, लसीकरण मोफत, जलदगतीने करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांचे थकीत शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना अनुदान द्यावे, मागास घटकांना आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा नसावी, यासाठी घटनादुरुस्तीचा आग्रह धरावा, अशा ११ मागण्या राज्य सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या प्रागतिक पक्षांच्या बैठकीत करण्यात आल्या. शेकाप कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला भाई जयंत पाटील, राजू शेट्टी, अबू आझमी, हितेंद्र ठाकूर, भालचंद्र कांगो, प्रताप होगाडे, डॉ. सुरेश माने, कॉ. डॉ. एस. के. रेगे, भाई प्रा. एस. व्ही. जाधव, भाई राजेंद्र कोरडे, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. प्रकाश रेड्डी, मेराज सिद्दिकी, प्रभाकर नारकर आदींची उपस्थिती होती.