आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सर्वपक्षीय खासदार बैठक:पक्षीय भेद विसरून राज्याच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जीएसटी परतावा, सीमाप्रश्न, मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचा दिला सल्ला

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्व खासदारांनी पक्षीय भेद विसरून राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी सर्वपक्षीय खासदारांना केले. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड, जीएसटी परतावा आणि मराठा आरक्षण यासाठी खासदारांना एकत्र येण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडे राज्याच्या प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबत चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसभा-राज्यसभेच्या खासदारांची बैठक आज झाली त्या वेळी ते बोलत होते. कोरोनामुळे दोन सत्रांत ही बैठक झाली. बैठकीला मोजकेच खासदार हजर होते. राष्ट्रवादीचे शरद पवार या बैठकीला अनुपस्थित होते. मुख्यमंत्री ठाकरे या वेळी म्हणाले, खासदारांच्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर मार्ग काढला जाईल. विभाग आणि विषयनिहाय खासदारांच्या समित्या स्थापन केल्या जातील तसेच विविध बाबींचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे कामकाज अधिक सुधारावे त्यासाठी खासदारांची समिती करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुंबईतील मेट्रो शेड जमीन वादाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, जनतेचे हित पाहताना ते तत्कालिक न पाहता दूरगामी परिणाम करणारे असावे असा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवून काम करावे. तसेच मुंबईत आल्यावर खासदारांच्या निवासासाठी नवीन मनोरा आमदार निवासमध्ये सध्या १० खोल्यांची सोय करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कर्नाटकात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी याप्रश्नी त्यांची भूमिका सारखीच असते. आपणही एकजूट दाखवून सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे आवाहन त्यांनी खासदारांना केले.

मराठा आरक्षणाबाबत ५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र शासनालाही बाजू मांडावी लागणार आहे. मधल्या काळात सर्वपक्षीय खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेत त्यांना निवेदन द्यावे, असे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. पहिल्या सत्रात सुमारे १४, तर दुसऱ्या सत्रात १० खासदारांनी मनोगत व्यक्त केले.दुपारच्या सत्रात झालेल्या बैठकीत प्रामुख्याने पुण्याचे खासदार गिरीश बापट, लातूरचे खासदार सुधाकर श्रंृगारे, उन्मेष पाटील आदींची उपस्थिती होती. पक्षीय धोरणानुसार खासदार अधिवेशनात प्रश्न मांडत असतात. मात्र, सीमाप्रश्न, मराठी भाषेचा प्रश्न, बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई उच्च न्यायालय म्हणून नामकरण आणि थकीत जीएसटी या प्रश्नावर एकत्र होण्याचे आवाहन मुखमंत्र्यानी केले. खासदारांच्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडवण्याचा कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत. प्रत्येक संसदीय अधिवेशनाच्या पूर्वी मुख्यमंत्री राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक घेत असतात. आजची बैठक त्याचाच भाग होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यातील खासदारांना हाक
१. भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातील गैरसोयीवर बोट ठेवले. ग्रंथालय तसेच योग्य अधिकार नसल्यामुळे खासदारांना तेथून कसल्याही प्रकारची समाधानकारक माहिती मिळत नाही. कोणत्याही प्रकारचे संसदीय साहित्य तेथे उपलब्ध नाही, अशी तक्रार बापट यांनी केली.

२. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुंबई सेंट्रल रेल्वे टर्मिनसला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, तर ग्रँट रोड रेल्वेस्टेशनला नाना जगन्नाथ शंकरशेठ यांचे नाव द्यावे, अशी केंद्राकडे शिफारस करण्याची सूचना केली.

3. शिवसेनेच्या भावना गवळी यांनी इतर राज्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांचा विमा उतरवण्याचे काम खासगी विमा कंपनीला न देता सरकारने त्यांचा विमा उतरावा, जेणेकरून सरकारच्याही तिजोरीवर ताण येणार नाही, शिवाय राज्यालाही आर्थिक फायदा मिळेल, अशी सूचना केली.
.
शेतकऱ्यांसंबंधी प्रश्न मांडणार
अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या नुकसानीचे महसूल खात्याने पंचनामे केले असताना विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन किंवा अॅपवर तक्रारी दाखल करण्यास सांगत आहेत. मात्र, वीज आणि मोबाइल रेंजची अडचण असल्याने आणि शेतकरी टॅक्नोसॅव्ही नसल्याने ही अट शिथिल करावी. महसूलचे पंचनामे गृहीत धरावेत. केंद्राच्या पथकाने केलेल्या पाहणीची तत्काळ मदत मिळावी. पुरामुळे खरडून निघालेल्या जमिनीची केंद्राच्या जीआरप्रमाणे केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळते. ती सर्वांना मिळावी.

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वेमार्गाला गती मिळावी. कृष्णा मराठवाडा सिंचन योजनेला केंद्राच्या पर्यावरण खात्याचे ७ टीएमसी पाण्यासाठी क्लिअरन्स मिळाले आहे. उर्वरित १४ टीएमसी पाण्याच्या प्रश्नही मार्गी लावावा. ओमराजे निंबाळकर, उस्मानाबाद

बातम्या आणखी आहेत...