ठाकरेंविरोधातील बेहिशेबी मालमत्तेची याचिका फेटाळली:याचिकाकर्त्या गौरी भिडेंना हायकोर्टाने ठोठावला 25 हजारांचा दंड

उद्धव ठाकरेंकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करून ईडी, सीबीआय चौकशी करा अशी मागणी हायकोर्टाकडे ​​​​​​करणाऱ्या गौरी भिडे यांची याचिका कोर्टाने आज फेटाळली. विशेष म्हणजे गौरी भिडे यांनाच कोर्टाने 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

''सत्य परेशान हो सकता है..''- सुनील प्रभू

ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू म्हणाले, सत्यमेव जयते. सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही. न्यायालयाने ज्या पद्धतीने याचिका फेटाळली व याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावला त्यांना चपराक बसलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांविरोधात आरोप करण्याचे काम अदृश्य शक्ती करीत आहे.

ठाकरेंविरोधात होती याचिका

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाने बेहिशोबी मालमत्ता जमा केली. या प्रकरणाची ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करत करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

काय होते याचिकेतील आरोप?

उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाने भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने बेहिशोबी संपत्ती जमवली आहे, अशी तक्रार भिडे यांनी 11 जुलै 2022 रोजी केली. त्याबाबत भिडे यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आलीय. ठाकरे कुटुंबाविरोधात तसे पुरावे आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल याचिकेतून करण्यात आला होता.

यांना केले होते भिडेंनी प्रतिवादी

भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलिस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले. त्यांनी राज्यघटना आणि कायदा धाब्यावर बसून त्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.

इतकी संपत्ती अशक्य, भिडेंचा दावा

ठाकरे कुटुंबाच्या मालकीच्या प्रबोधन प्रकाशनचा छापखाना आहे. त्याद्वारे सामना हे दैनिक आणि मार्मिक हे साप्ताहिक प्रसिद्ध केले जाते. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या खपातून ठाकरेंकडे इतकी संपत्ती गोळा होणे अशक्य असल्याचा दावा भिडे यांनी केला आहे.

आमचाही छापखाना, पण...

विशेष म्हणजे ठाकरे कुटुंबाच्या छापखान्याशेजारी भिडे यांच्या आजोबांचा प्रकाशन छापखाना आहे. त्याचे नाव राजमुद्रा आहे. आमच्या दोघांचा व्यवसाय समान आहे. मात्र, उत्पनात जमीन अस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे या बेहिशोबी उत्पन्नाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केलीय.

हा केला होता गंभीर आरोप

वर्तमान पत्राचे ऑडिट करण्याचे काम एसीबी अर्थातच ऑडिट सर्क्युलेशन ब्युरो करते. मात्र, सामना आणि मार्मिकचे हे ऑडिट झाले नाही. कोरोनाकाळात वृत्तपत्र व्यवसाय डबघाईला आला. मात्र, या काळात या प्रकाशनाने जवळपास साडेअकरा कोटी रुपयांचा नफा कमावला, तो कसा, असा प्रश्नही याचिकेत विचारला होता.