मराठा उमेदवारांना नोकरभरतीसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षण देणे चूक : मॅट:ठाकरे सरकारचा पूर्वीचा जीआर रद्द, पण भविष्यात संधीची मुभा

सरकारी नोकरभरतीत मराठा उमेदवारांना पूर्वी ‘एसईबीसी’ आरक्षणानुसार राखीव जागा होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडीने सरकारने या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) गुरुवारी दिला. मात्र, त्याच वेळी ‘भविष्यातील नोकरभरतीत मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(४) व १६(६) अन्वये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण खुले असायला हवे’, असेही ‘मॅट’च्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर व सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने ६० पानी निर्णयात स्पष्ट केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११, वन विभागांतील १० व राज्य कर विभागातील १३ अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०१९ मध्ये निवड प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ आरक्षणानुसार अर्ज केले होते. या प्रक्रियेत लेखी परीक्षा व मुलाखती होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिली. त्यानंतर ठाकरे सरकारने २३ डिसेंबर २०२० च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ रोजी रद्दबातल ठरवला, मात्र राज्य सरकारने ३१ मे २०२१ च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा व मनमानी आहेत’, असा दावा करत ‘ईडब्ल्यूएस’ गटातील अनेक उमेदवारांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, अन्सारी, तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.

उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी कमीच
महावितरणच्या नोकरभरतीत उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्णय दिलेला आहे. त्याविरोधातील सरकारचे अपीलही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. मॅटनेही आता तसाच निर्णय दिला आहे. त्यामुळे याप्रश्नी राज्य सरकारला हायकोर्टात अपील करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दोन्ही जीआर विसंगत
१. ‘सरकारचा २३ डिसेंबर २०२०चा जीआर १२ फेब्रुवारी २०१९ व २८ जुलै २०२० या तारखांच्या जीआरशी विसंगत आहे.
२. अंतिम गुणवत्ता यादीतील नावे एमपीएससीने सरकारला कळवली असताना अचानक मध्येच मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची संधी खुली केल्याने गुणवत्ता यादीतील उमेदवार मागे पडले.
३. या ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना सुपरन्यूमररी पदे देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयही बेकायदा आहे. त्यामुळे मूळ गुणवत्ता यादीप्रमाणेच ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नावांच्या शिफारशीचा विचार करावा.
४. ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या मूळ गुणवत्ता यादीप्रमाणेच अंतिम निवड यादी तयार करून एमपीएससीने चार आठवड्यांच्या आत सरकारला शिफारस करावी.
५. ईडब्ल्यूएस उमेदवारांची निवड यादी वगळता अन्य निवड याद्यांना कोणतीही आडकाठी नसेल.