आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ऊसतोड मजुरांची सुटका:घरी पाठवण्यास सरकारची मंजुरी; 38 साखर कारखान्यांत अडकलेत 1 लाख 35 हजार मजूर

मुंबईएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • ऊसतोड कामगारांसाठी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे व पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रयत्न केले होते

लाॅकडाऊनमुळे प. महाराष्ट्रातील साखरपट्ट्यात अडकलेल्या ऊसतोड व ऊस वाहतूक मजुरांना घरी परतण्यास राज्य सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे. याकामी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे व पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रयत्न केले होते. 

लाॅकडाऊन लागू झाल्यानंतर जिल्ह्यांच्या सीमा बंद केल्याने लाखो ऊसतोड मजूर साखर कारखाना स्थळावर अडकून पडले होते. आमच्या गावी परतण्यास परवानगी द्या, अशी या मजुरांची होती. 

शुक्रवारी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी ऊसतोड व ऊस वाहतूक मजूर आणि कुटुंबीयांना त्यांच्या गावी जाण्यास संमती देणारा शासन निर्णय जारी केला. त्यात या मजुरांना त्यांच्या गावी सुरक्षित पाठवणीची जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकावर सोपवली आहे. ऊसतोड मजुरांच्या नेत्या व माजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले आहेत. 

पाठवणीची योजना अशी राहणार

१४ दिवसांचा क्वॉरंटाइन पूर्ण करणाऱ्या मजुरांची डाॅक्टरांकडून तपासणी.  मजुरांच्या याद्या करून त्यावर गावांच्या सरपंचांचे संपर्क क्रमांक असावेत. मजुरांवर मुकादमाची नेमणूक करावी. त्यांच्या याद्या जिल्हाधिकारी व एसपींना पाठवाव्यात. कारखान्यांनी मजुरांना अन्नपाणी, वाहतुकीचे परवाने मिळवून द्यावेत.  या मजुरांना गावात प्रवेश देण्याची जबाबदारी सरपंचाची राहील. मजूर गावात पोहोचल्यानंतर  सरपंचाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे. ते प्रमाणपत्र पुन्हा त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात यावे. संबंधित कारखान्यांनी मजूर सुरक्षित गावी पोहोचवल्याचा अहवाल साखर आयुक्तांमार्फत राज्य शासनास पाठवावा. 

१ लाख ३५ हजार मजूर अडकले

पुणे, जालना, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील ३८ साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रावर १ लाख ३५,५०० मजूर अडकलेले आहेत. ते बीड, नगर, जळगाव, उस्मानाबाद, नाशिक, हिंगोली जिल्ह्यांचे आहेत.

उद्रेकाची भीती 

लाॅकडाऊनपासून हे मजूर घरी पाठवा, अशी मागणी करत होते. मात्र सरकार काही बधत नव्हते. कारखानास्थळी असलेल्या मजुरांना एप्रिल महिन्यातील शेतीच्या कामाची काळजी आहे. त्यामुळे त्यांचा केव्हाही उद्रेक होईल, असा इशारा राज्य सहकारी साखर संघाने सरकारला दिला होता. 

बातम्या आणखी आहेत...