मुंबई:म्हाडा, सिडकोचे कर्ज काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार; मार्च महिन्यात 60% महसूल घटला

सातवा वेतन आयोग आणि शेतकरी कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अगोदरच ताण आलेला असताना आता कोरोनामुळे राज्याला सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली अाता  एप्रिल ते जून महिन्याचा पगार देण्यासाठी १५ ते २० हजार कोटींची गरज असून  राज्य सरकारकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्य सरकार म्हाडा,एसआरए, एमएमआरडीए, सिडको अशा शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांकडे कर्जाऊ मदतीची मागणी करणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.  यासंदर्भात  येत्या एक-दोन दिवसात राज्य सरकारकडून पत्र पाठवले जाणार आहे. मार्च २०१९ मध्ये राज्य सरकारने ४२  हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. परंतु यंदा  मार्चपासून सुरु झालेल्या   लॉकडाऊनमुळे सरकारला फक्त १७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झालेला आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ६० टक्के महसूल कमी झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे  एप्रिल महिन्यात ही महसुली तूट ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे.  

फडणवीस सरकारलाही मदत  

राज्य सरकारला जेव्हा एखाद्या योजनेसाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते तेव्हा सरकार या संस्थांकडून मदत घेते. फडणवीस सरकारच्या काळात समृद्धी महामार्गासाठी या संस्थांकडून कर्जरूपी मदत मागण्यात आली होती. तेव्हा एमआयडीसी ने १ हजार ५०० कोटी रुपये, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए आणि सिडको यांच्याकडून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये असे एकूण ५ हजार ५०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.