आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकारचा निर्णय:​​​​​​​कापसाचे चुकारे वेळेत देण्यासाठी महासंघाच्या कर्जास शासनाची हमी; सहकारी संस्थांच्या सभा घेण्यास मार्चपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांना पोलिस प्रशिक्षण

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी युको बँकेकडून ६ टक्के व्याजदराने कापूस पणन महासंघाने घेतलेल्या रुपये ६०० कोटी कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. याबरोबरच ६०० कोटी शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमी शुल्क माफ करण्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. निर्णयाप्रमाणे कलम ६५ मधील तरतुदीनुसार नफ्याच्या विनियोगाबाबतचे अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळाला देण्यात आले. कलम ७५ मध्ये सुधारणा करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे संस्थेमधील काही महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याबाबत विलंब लागू शकतो. त्यासाठी संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे अशा महत्त्वाच्या विषयांबाबत २०२१-२२ साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यात आले. कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ९ महिन्यापर्यत मुदतवाढ देण्यात आली.

पुणे येथे साखर संग्रहालय उभारणार
महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान विचारात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय (Museum) पुणे येथे उभारण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. पुणे यथील साखर संकुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल. साखर संग्रहालयास प्रशासकीय मान्यता देणे, संग्रहालयाचे डिझाइन अंतिम करणे, निधी उपलब्ध करून देणे, संग्रहालयाच्या बांधकामविषयक कामकाजाचा आढावा घेणे यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियामक समिती तसेच सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संग्रहालयाच्या प्रत्यक्ष उभारणी कामकाजावर देखरेखीसाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मागासवर्गीय जागांच्या एकत्रित आरक्षण ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुधारणा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी सादर
मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली.

अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांना पोलिस प्रशिक्षण
अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलिस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. योजनेच्या निकष व स्वरूपात आणि अटी व शर्तींमध्ये बदल करून तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबवण्यात येईल. निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थांमार्फत अल्पसंख्याक समुदायातील किमान १२ वी इयत्ता उत्तीर्ण असलेल्या व वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या आणि महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या युवक-युवतींना पोलीस भरतीपूर्व तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

बातम्या आणखी आहेत...