आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मराठा आरक्षण:मराठा समाजाबाबत प्रलंबित योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार : अशोक चव्हाण

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • सारथीच्या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज घेणार बैठक

मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी जाहीर झालेल्या परंतु अद्याप प्रलंबित असलेल्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे मराठा आरक्षणसंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बुधवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीनंतर चव्हाण बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते. त्याबरोबर समितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वड्डेटीवार, विधी विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे यांच्यासह न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडणारे विधीज्ञ उपस्थित होते.

बैठकीत येत्या बुधवारी १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकांमध्ये मराठा समाजाशी संबंधित विविध योजना व सवलती, त्यांची अंमलबजावणी तसेच न्यायालयीन कामकाजाच्या तयारीबाबत विचार विनिमय केला जाणार आहे. चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षण व वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडून वैद्यकीय प्रवेशाला अंतरिम स्थगिती मिळू नये, यासाठी करायच्या उपाययोजनांवर या वेळी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मूळ याचिकेवरील सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

‘सारथी’ आणि इतर विषयांसंदर्भात गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बैठक घेतील. मराठा समाजासाठी गेल्या शासनाच्या काळात घोषित परंतु अद्याप अंमलबजावणी न झालेल्या उपाययोजनाबाबत शासन सकारात्मक असून त्याबाबतही या बैठकीत चर्चा होईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा संघटनांशी शुक्रवारी बैठक

मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शुक्रवारी उपसमितीची बैठक होणार आहे. आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासंदर्भात या प्रतिनिधींच्या सूचना उपसमिती जाणून घेणार असल्याचे चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले.

0