आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Governor Can Take The Final Decision On 12 Nominated Seats Of The Legislative Council Today, The Matter Is Hanging With The Governor For The Last 7 Months

आज निर्णय होण्याची शक्यता:विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांच्या नेमणुकीवर राज्यपाल आज घेऊ शकतात अंतिम निर्णय, गेल्या 7 महिन्यांपासून राज्यपालांकडे आहे यादी

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 12 लोकांच्या नावांची शिफारस 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी विधान परिषदेकडे केली होती

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांविषयी (MLC) आज (मंगळवार) निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोठ्या वादानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारने पाठवलेल्या 12 नेत्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 12 लोकांच्या नावांची शिफारस 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी विधान परिषदेकडे केली होती, परंतु राज्यपालांनी अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.

मात्र, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागितली असता ही यादी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. आता गलगली यांच्या मागणीवर मंगळवारी 15 जून रोजी राजभवन सचिवालयात सुनावणी झाली.

राज्यपालांनी स्वतःकडेच ठेवली होती यादी
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मंगळवारी 15 जून रोजी राजभवन सचिवालयात याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत ही यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आता राज्यपाल यावर काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यघटनेच्या अनुषंगाने साहित्य, कला, समाजसेवा व सहकारी क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या 12 लोकांची राज्यपालांकडून विधानपरिषदेच्या नेमणूक केली जाते. राज्यपालांच्या कोट्यातील या जागांबाबत वाद सुरू आहे.

आरटीआयमध्ये हा तपशील मागवण्यात आला होता
22 एप्रिल 2021 रोजी गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे अशी माहिती मागितली होती की विधानपरिषदेतील सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात मुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री सचिवालय यांनी राज्यपालांना सादर केलेली यादीची आरटीआय अंतर्गत माहिती देण्यात यावी. यासह, राज्यपालांनी नेमलेल्या विधानपरिषदेतील सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात मुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री सचिवालय यांनी राज्यपालांना सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी.

19 मे 2021 रोजी या अर्जाला उत्तर देताना राज्यपाल सचिवालयाचे अतिरिक्त सचिव जयराज चौधरी म्हणाले की विधानपरिषदेच्या सदस्यांची यादी तुम्हाला उपलब्ध करुन देता येणार नाही.

एका पत्राने संपूर्ण खेळ खराब केला
विधानपरिषदेच्या सदस्यांची फाइल दिल्यानंतर 6 महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला आहे, तरीही राज्यपाल कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी का केली नाही? हे एक मोठे रहस्य आहे. दरम्यान, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या पत्रातून ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना ही विनंती पाठविली. त्या पत्रात कथितपणे अनेक नियम सांगून राज्यपालांना त्यावर सही करावी लागेल असे सांगितले गेले. असे म्हणतात की, राज्यपालांना ही भाषा आवडली नाही आणि हे संपूर्ण प्रकरण प्रलंबित राहिले.

हे बनतील MLC
शिवसेना : उर्मिला मातोंडकर, नितिन बांगुडे, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंसी
राष्ट्रवादी : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे
काँग्रेस : रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुजफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध वनकर

हायकोर्टानेही या नियुक्यांवर जबाब मागितला
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या विषयावर कोणताही निर्णय का घेतला नाही, याबाबतही हायकोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायमूर्ती एस.जे. कथावाला आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडून 6 नोव्हेंबर, 2020 रोजी केलेल्या अर्जांचा राज्यपाल केव्हा विचार करतील आणि हे प्रकरण केव्हा पूर्ण करतील यावर उत्तर मागितले आहे.

हे प्रकरण इतक्या काळ प्रथमच लटकले
इतके दिवस विधानपरिषदेवर सभासदांच्या उमेदवारीच्या विषयाला टांगून ठेवणे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील बहुधा पहिले प्रकरण आहे. तथापि राज्यघटनेने सरकारच्या शिफारशींवर ठराविक मुदतीत निर्णय घ्यावा अशी राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतूद नाही. परंतु याचा अर्थ असा नाही की सरकारच्या शिफारशी अनंतकाळ लटकवण्याचा अधिकार राज्यपालांना मिळाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...