राज्यपालांच्या वादग्रस्त विधानांचे काय झाले?:राज्यपाल, मंत्रिमंडळ विस्तारावर निर्णय नाही; अमित शहा यांच्या बैठकीत मुद्देच चर्चिले नाहीत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या महत्त्वाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्तार व राज्यपालांचे वक्तव्य या २ मोठ्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय का झाला नाही, अशी चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात होत आहे.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार हिवाळी अधिवेशनापूर्वी झाला असता, तर त्याचे परिणाम अधिवेशनावर हाेऊ शकले असते. याची भीती मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना आहे. उद्धव ठाकरेंविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांना मंत्री व्हायचे आहे. काही आमदारांना राज्यमंत्री तर काहींना महामंडळांचे अध्यक्ष करून मुख्यमंत्र्यांना त्यांना संतुष्ट करायचे आहे. मात्र महामंडळांच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबत भाजपशी पूर्ण सहमती न झाल्याने हे प्रकरण रखडले आहे. बच्चू कडू व इतर अपक्ष आमदारांनाही खुश करण्याचा प्रश्न शिंदे-फडणवीसांना भेडसावतोय. भाजपमध्ये कुणाला मंत्री करायचे याचा निर्णय दिल्लीतून होईल. त्यामुळे फडणवीसही मंत्रिमंडळ विस्तारावर भर देत नाहीत. यामुळेच हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याऐवजी आता इच्छुक आमदारांना जानेवारीचे गाजर दाखवले जात आहे.

राज्यपालांच्या वादग्रस्त विधानांचे काय झाले?
राज्यपाल कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून राज्यात वातावरण तापले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्या भेटीदरम्यान यावर ठोस काहीतरी निष्पन्न होईल, अशी राजकीय विश्लेषकांची अपेक्षा होती. मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडला तर दिल्लीतील बड्या नेत्यांनी या विषयावर उघडपणे माहिती दिली नाही. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून विरोधकांना राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी आहे.

१७ डिसेंबरच्या महाराष्ट्र बंदनंतर निर्णय शक्य?
अमित शहा लवकरच महाराष्ट्राशी संबंधित दोन्ही मुद्द्यांवर धक्कादायक निर्णय घेऊ शकतात. हा त्यांच्या कार्यपद्धतीचा एक भाग आहे. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा त्यांच्यापर्यंत हस्तक्षेपासाठी पोहोचला. तसेच ते मंत्रिमंडळ विस्तार व राज्यपाल कोश्यारी यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेतील. महाविकास आघाडीच्या १७ डिसेंबरच्या महाराष्ट्र बंदचा व्यापक परिणाम झाला, तर हिवाळी अधिवेशनानंतर ते राज्यपालांबाबत काही धक्कादायक निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.