आयकर विषयाबाबत मोठा दिलासा:राज्यात साखर कारखानदार अमित शहा यांच्यावर खुश

सन २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील सहकारी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रलंबित असलेल्या आयकर विषयाबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने १९९० पासूनच्या ऊस खरेदी कराच्या १० हजार कोटीवर अर्थसंकल्पात पाणी सोडले असून त्यामुळे साखर कारखानदार कंेद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यावर खुश आहेत.

सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीपोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा केलेल्या ऊसाच्या दरावर १० हजार कोटी रुपयांची आयकराशी संबंधित विभागाकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. या अर्थसंकल्पामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीपोटी ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना अदा केलेली रक्कम "व्यावसायिक खर्च’ म्हणून परिगणित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आयकरांची मागणी निरस्त होईल. आयकराचा प्रश्न कारखान्यांना सन १९९०-९१ पासून म्हणजेच भेडसावत होता. आयकर प्राधिकरणाकडून सातत्याने आयकर मागणीची टांगती तलवार असल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची खाती गोठवली जाऊ नयेत म्हणून आयकर विभागाच्या मागणीप्रमाणे कारवाईनुसार १००० कोटी रकमेचा भरणा कारखान्यांनी आयकर विभागात केला होता. त्याचा आता परतावा होईल.