मलिक, देशमुखांना मतदानाची परवानगी नाकारली:सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली; महाविकास आघाडीला धक्का

महाविकास आघाडीतील बिनखात्याचे मंत्री नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना विधान परिषद निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी नाकारली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाविकास आघाडीलाही मोठा फटका बसला आहे. मलिक आणि देशमुख यांच्या मतदान सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मतदान करण्यासाठी मुभा द्यावी, अशी मागणी मलिक, देशमुखांच्या वकिलांतर्फे न्यायालयात करण्यात आली होती पण न्यायालयाच्या निर्णयाने महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.

विनंती केली पण...

न्यायालयात बाजू मांडताना मलिक आणि देशमुख यांचे वकीलांनी आमच्या अशिलांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करू द्यावे अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. तुरुंगातून मदतानस्थळी जाण्यासाठी वीस मिनिटे लागतात. त्यामुळे आता परवानगी दिल्यास नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना मतदानस्थळी जाता येईल आणि मतदान करता येईल त्यामुळे त्यांना मतदानासाठी परवानगी द्यावी अशीही त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली आहे.

आघाडीला धक्का...

मलिक आणि देशमुख हे दोन्ही लोकप्रतिनिधी लोकांमधून निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना मतदानाची अनुमती द्यावी, अशी मागणी वकिलांनी केली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळले. यापूर्वी राज्यसभा निवडणुकीसाठीही या दोघांना न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती हे विशेष. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.

उच्च न्यायालयानेही नाकारली होती परवानगी

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून परवानगी नाकारली. हा महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का होता. त्यापाठोपाठ आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मलिक आणि देशमूख यांना मतदानाची परवानगी नाकारली. त्यामुळे तीन दिवसांत दोन मोठे धक्के मलिक, देशमुखांसह महाविकास आघाडीला बसले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात मागितली दाद

विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करू देण्याची अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती.

विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी आज निवडणूक सुरू आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्याला उच्च न्यायालयाने मनाई केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मलिक आणि देशमूख यांनी दाद मागितली होती. त्यावरही आता निर्णय आला असून न्यायालयाने मतदान करण्यासाठी मुभा देण्याची मलिक, देशमूखांची विनंती नाकारत त्यांची याचिका फेटाळली आहे.