आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवतीर्थावरच शिवसेनेचाच दसरा मेळावा:कोर्टाचा शिंदे गटाला धक्का; सुप्रीम कोर्टात जाणार,पण अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिंदेंचाच- पावसकर

मुंबई11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबईतील शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्या घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. त्यामुळे शिंदे गटाला जोरदार धक्का बसला. मेळाव्यासाठी शिवसेनेकडून कायदा व्यवस्थेची हमी घेण्यात आली. सोबतच यावेळी कोर्टाने महापालिकेलाही फटकारले.

सीएम अंतिम निर्णय घेणार

शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण पावसकर म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुंबईत रात्री उशिरा शिंदे गटाच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय पक्षाचे सर्वोच्च नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील. या प्रकाराची माहिती शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण पावसकर यांनी ‘दिव्य मराठी डिजिटल’ला दिली.

मागणी का फेटाळली निरीक्षण करणार

पावसकर म्हणाले, आमचे वकील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आढावा घेत आहेत. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याची आमची मागणी कोणत्या आधारावर फेटाळण्यात आली आहे. बारकाईने पाहणी केल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहोत. शिंदे गटाचा दसरा मेळावा एमएमआरडीए मैदानावर होणार का? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, आम्ही अजूनही आशावादी आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने आला तर शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेऊ.

शिरसाट म्हणतात.. सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही

ठाकरे गटाला हायकोर्टाने मेळावा घेण्याबाबत हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार अशी चर्चा असतानाच शिंदे गटाचे नेते आणि आमदार संजय शिरसाट यांनी 'दिव्य मराठी'शी बोलताना स्पष्ट केले की, या निर्णयाविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही. परवानगीला आमचा विरोध नव्हता. आम्हाला परवानगी मिळावी हाच आमचा हेतू होता. न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्हाला मान्य आहे.

शिंदे गटाची याचिका फेटाळली

शिंदे गटाचे सदा सरवणकर यांच्या याचिकेवर कोर्टाचे निकाल वाचन झाले. शिवसेना कुणाची हे अद्याप ठरलेले नाही. अद्याप निकाल आलेला नाही. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. त्यानंतर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची हस्तक्षेप याचिका हायकोर्टाने आज फेटाळून लावली. तिन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावरून आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ चर्चा झाली.

यांनी मांडली बाजू

शिवसेनेकडून अ‌ॅड. चिनाॅय, शिंदे गटाकडून जनक द्वारकादास यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फेही अ‌ॅड. मिलिंद साठे यांनी बाजू कोर्टात आज मांडली​​​​. तिन्ही गटाचा युक्तिवाद आता संपला असून शिंदे गटाला हायकोर्टाने धक्का देत त्यांची अंतरिम याचिका फेटाळली आहे.

कोर्टाचे निरीक्षण

  • शिवसेनेने अर्ज नाकारून महापालिकेने अधिकाराचा दुरुपयोग केला असे दिसते.
  • कायदा आणि सुव्यवस्थेची हमी आम्ही देतो अशी ठामपणे हमी दिली आहे.
  • कोर्टाने शिवसेनेकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत हमी मागितली. त्यावर कोर्टाला शिवसेनेनेही हमी दिली आहे.
  • महापालिकेला वस्तूस्थितीची माहिती आहे, त्यामुळे त्यांचा निर्णय योग्य आहे. पालिकेचा निर्णय अंतीम नाही, त्यांचा निर्णय तथ्यात्मक आहे.
  • तिन्ही गटाने दिलेले दाखले कोर्टाने नोंदवले आहेत.
  • अर्ज नाकारण्याचा महापालिकेचा निर्णय बरोबर
  • कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करुनच महापालिकेने अर्ज नाकारले. तो त्यांचा अधिकार आहे.

कोर्टाची दोन्ही गटाला विचारणा

शिवाजी पार्क मैदानाच्या मागणीसाठी शिवसेनेने प्रथम याचिका दाखल केल्याचा दावा करत शिंदे गटाची याचिका धूडकावून लावण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. त्यावर कोर्टाने या प्रकरणी पहिला अर्ज कुणी केला? अशी विचारणा केली.

आम्हीच शिवसेना दोन्ही गटाचा दावा

मुंबई महापालिकेने शिवसेनेच्या ठाकरे व शिंदे या दोन्ही गटांना मैदान मिळवण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या प्रकरणातील चूरस वाढली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी लंच ब्रेकनंतर दुपारी 2.30 च्या सुमारास पुन्हा सुनावणी झाल. शिंदे गट आणि उद्धव यांच्या सहकाऱ्यांनी आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. तर महापालिकेने आपण कायदा-सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांवर अवलंबून असल्याचे म्हटले आहे.

ठाकरे गटाचे काऊंटर अर्ग्युमेंट

ठाकरे गट- मी कोर्टाचा वेळ घालवू ईच्छित नाही. खरी शिवसेना कोण यावर युक्तिवाद न होता शिवाजी पार्कचे मैदान कुणाला मिळावे यावर निर्णय हवा. आम्हाला नैतिकदृष्ट्या अधिकार मिळवा.

न्यायालय- दोन्ही पक्ष एकच असतील तर एकालाच परवानगी कशी दिली जाणार. मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे का?

शिंदे गट- होय आम्ही महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आमच्या गटात कोणताही वाद नाही.

शिंदे गट- कोण व्हिप, कोण शिवसेना याचे शिंदे गटाच्या वकीलांकडून कोर्टात वाचन.

न्यायालय - आम्हाला या प्रकरणाशी काही देणे घेणे नाही.

शिंदे गट- आम्ही सुप्रीम कोर्टाबाबत नव्हे तर ठाकरे गटाकडून आलेल्या अर्जाबाबत बोलत आहोत.

शिंदे गटाला न्यायालयाने सुनावले

न्यायालय - अनावश्यक बोलु नका, मी येथे सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात खटल्यांवर आम्ही बोलणार नाही. तो विषय येथे काढू नका. हा विषय याचिकेपुरताच ठेवा. तुम्हाला एमएमआरडीएने परवानगी कशी मिळाली हे आम्ही पाहू अशी तंबी कोर्टाने दिली.

शिंदे गट- आम्ही बीकेसीसाठी एमएमआरडीएमध्ये पहिल्यांदा अर्ज केला त्यामुळे आम्हाला परवानगी मिळाली.

शिंदे गट- अनिल देसाई पक्षाविरोधात कसे जाऊ शकतात. ते पक्षापेक्षा मोठे आहेत का?

शिंदे गट- अनिल देसाई अर्ज करतात ते शिवसेनेसाठी करतात का? सदा सरवणकरही अर्ज करू शकतात. ते शिवसेनेत आहेत आणि शिवसेनेचेच सरकार आहे. सरवणकरांनी शिवसेना सोडली नाही, त्यांची आमदारकी रद्द झालेली नाही. देसाईंनी सांगावे आमचा कुणी स्थानिक आमदार नाही.

ठाकरे गट- खरी शिवसेना हे अजून सुप्रीम कोर्टात ठरणार आहे.- ठाकरे गटाच्या वकीलांची कोर्टात बाजू

शिंदे गट- आम्हीच शिवसेना, कोर्टात दावा.

महापालिकेचा युक्तीवाद संपला

  • आमची याचिका नीट समजून सांगणे महत्वाचे आहे. दसरा हा शिवसेनेचा मेळावा आमचे सर्व नेते मेळाव्यात असतात.- शिंदे गट
  • आम्हीच शिवसेना- शिंदे गटाचा कोर्टात दावा.
  • खरी शिवसेना हे अजून सुप्रीम कोर्टात ठरणार आहे.- ठाकरे गटाच्या वकीलांची कोर्टात बाजू
  • उद्धव ठाकरेंचे सरकार आता नाही- शिंदे गटाचे वकील जनक द्वारकादास.
  • मुंबई महापालिकेकडून मिलिंद साठे यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी जुन्या निकालांचा दाखला दिला.
  • शांततेत लोक मैदानात जमू शकतात. रॅली, सभा देऊ नये. तसा नियम आहे.
  • 2012 साली शिवसेनेने बीकेसी मैदानावर मेळावा घेतला होता.
  • त्यामुळे 2013 पासून शिवसेनेने मैदानावरचा राजकीय सभांचा अधिकार गमावला.
  • दोन्ही गटांना शिवाजी पार्क दसरा मेळाव्यासाठी देण्यास पालिकेचा विरोध
  • दोन्ही गटाला मैदान मिळण्याचा अधिकार नाही. शिवाजी पार्क हे सायलन्स झोन आहे.
  • हीच जागा हवी असा अधिकार कुणालाही गाजवता येणार नाही.
  • दसरा मेळावा ही परंपरा, पण अधिकार असू शकत नाही.

शिवाजी पार्क मैदानावर दसरा मेळावा घेण्यासाठी दोन्ही गट आग्रही आहे. याप्रकरणी शिवसेनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेली 28 वर्षे ज्या मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता होती, त्याच पालिका प्रशासनाने शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे व शिंदे गटाला शिवाजी पार्क मैदान नाकारले होते. दसरा मेळाव्याला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा अभिप्राय पोलिसांनी दिल्याचे कारण पुढे करत पालिकेच्या जी - उत्तर विभागाने दोन्ही गटांना तसे पत्र पाठवून कळवले होते.

शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी मागितलेली परवानगी मुंबई महानगरपालिकेने नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित याचिका करण्याची ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने स्थानिक आमदार सदा सरवणकर यांच्या वतीने ठाकरे गटाच्या याचिकेला विरोध करणारी मध्यस्थी याचिका केली. यावर आज सुनावणी पार पडली.

शिवसेना भवनासमोर मेळावा?

गेल्या 56 वर्षांपासून शिवाजी पार्क मैदानावर शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतो. कोविड संकटामुळे मागील दोन वर्षे शिवसेनेने बंदिस्त जागेत मेळावा घेतला होता. कोविड निर्बंध हटवल्याने यंदा शिवसेनेकडून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याचे नियाेजन आहे. पण, जर न्यायालयीन लढाईत शिवाजी पार्क मैदान मिळाले नाही. शिवसेनेकडून 'प्लॅन बी' तयार ठेवण्यात येत आहेत. दादरमधील शिवसेना भवनसमोर मेळावा घेण्याचा पर्याय सेनेतून चाचपून पाहिला जात आहे. शिवसेना भवनाच्या गॅलरीतून उद्धव ठाकरे शिवसैनिकांना संबोधित करू शकतात, असे सेनेतील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, शिवाजी पार्कात घुसून मेळावा घेण्याचा सेना नेतृत्वाचा मानस नसल्याचे सांगण्यात येते.

बातम्या आणखी आहेत...