शंभर कोटींच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी:​​​​​​​देशमुखांचा राजीनामा; गृहमंत्रिपद वळसेंकडे; महाआघाडीला हायकोर्टाचा झटका सीबीआय पथक आज मुंबईत येणार

मुंबईतील बार, हुक्का पार्लर चालकांकडून दरमहा १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याच्या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या अारोपांप्रकरणी अखेर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गृहमंत्र्यांवरील अारोपांची चाैकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिल्यानंतर देशमुख यांनी अापला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला. रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजीनामा मंजूर केला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा कामगार व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रिपदाचा कार्यभार देण्यात अाला. वळसे पाटील यांच्याकडील उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे, तर कामगार विभाग ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सोपवण्यात अाला अाहे. दरम्यान, प्राथमिक तपासासाठी सीबीआयचे पथक मंगळवारी मुंबईत दाखल होणार अाहे.

गृहमंत्र्यांचा राजीनामा हा तर संविधानाचा विजय
मंत्री असले तरी त्यांच्याविरोधात काही तक्रार असेल तर गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजेच, नागरिकांची तक्रार पोलिसांनी घेतली पाहिजे या घटनात्मक आधारावर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पायउतार व्हावे लागले आहे. हा संविधानाचा विजय आहे, असे मत अॅड.जयश्री पाटील व्यक्त केले. त्यांच्या याचिकेच्या अाधारावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश सोमवारी न्यायालयाने दिले. याविषयी अॅड. पाटील यांच्याशी ‘दिव्य मराठी’च्या विशेष प्रतिनिधी दीप्ती राऊत यांनी साधलेला हा थेट संवाद. त्यांनी विविध प्रश्नांना या वेळी उत्तरे दिली.

प्रश्न : परमवीर सिंह यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आणि तुमच्या याचिकेवर सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. तुमची याचिका परमवीरसिंग यांच्या याचिकेपेक्षा वेगळी कशी आहे?

अॅड. जयश्री : परमबीर यांची याचिका त्यांच्या बदलीबद्दल होती, माझी याचिका व्यापक जनहिताच्या भूमिकेतून आहे. वाझे प्रकरणामुळे गृह खात्यातील भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यामुळे या खात्याचे प्रमुख अनिल देशमुख आणि त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख शरद पवार या दोघांविरोधात मी मलबार हिल पोलिस स्टेशनला तक्रार केली होती. देशमुखांच्या दबावाखाली पोलिसांनी ती दाखल करून घेतली नाही म्हणून मला कोर्टात जावे लागले.

प्रश्न : तुम्ही मांडलेल्या कोणत्या मुद्द्यांचा कोर्टाच्या सकारात्मक निर्णयावर परिणाम झाला?
अॅड जयश्री : सानंदा खटला आणि पी. व्ही. नरसिंह राव या दोन खटल्यांचा दाखला मी कोर्टापुढे मांडला. सत्ताधारी मंत्री असले तरी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार कोर्टाने त्यात मान्य केला आहे. अनिल देशमुख गृहमंत्री असल्याने त्यांच्या दबावामुळे पोलिसांनी माझ्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल केला नाही हे मी कोर्टापुढे सिद्ध केले.

प्रश्न : ही याचिका दाखल करण्यामागे तुमची भूमिका काय होती?
अॅड. जयश्री : मी क्रिमिनोलॉजीची विद्यार्थिनी आहे, मानवी हक्क कार्यकर्ती आहे. अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री म्हणून जनतेचा विश्वासघात केला. ते मंत्री आहेत म्हणून संरक्षण नाही घेऊ शकत. भ्रष्टाचार हा देशाला लागलेला कॅन्सर आहे. देशमुख आणि शरद पवारांनी हे समजून घ्यावे, हे संविधानाचे राज्य आहे. सीबीआय चौकशीचा कोर्टाचा निकाल हा निश्चित माझा विजय आहे, पण त्यापेक्षा तो भारतीय संविधानाचा विजय आहे. हे संविधानाचे राज्य आहे.

प्रश्न : पुढे काय होणार आहे? आपण काय सांगाल?
अॅड. जयश्री : कोर्टाने माझी तक्रार सीबीआयकडे वर्ग केली आहे. आता सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचे बोलावणे आल्यावर, अनिल देशमुख आणि पवार यांच्या विरोधात त्यांच्याकडे सीआर पीसी १५४ , आयपीसी १२० (ब) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार नोंदवली जाईल.

असे कधीही ऐकले नाही, मूकपणे पाहू शकत नाही
एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने एवढ्या जाहीरपणे मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले अाहेत. अशा परिस्थितीत न्यायालय मूकदर्शक होऊ शकत नाही. संविधानाला कायद्याचे राज्य अपेक्षित आहे, राजकीय पाठबळ लाभलेले गुंडांचे राज्य नाही. परमबीर यांच्या अारोपांमुळे पोलिसांची विश्वासार्हताच पणाला लागली असून सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याचे गृहमंत्र्यांवरील हे आरोप गंभीर आहेत. लोकांची विश्वासार्हता कायम राहण्यासाठी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे.

जयश्री पाटील यांची तक्रार हाच बनला आधार
या प्रकरणात एकही एफआयआर नोंदवला गेलेला नाही त्यामुळे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आला. या वेळी अॅड. जयश्री पाटील म्हणाल्या की, गृहमंत्री देशमुख आणि परमबीर यांच्याविरोधात मी २१ मार्च रोजी मलबार पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, परंतु पोलिस एफआयआर दाखल करण्यात पोलिस अपयशी ठरले. त्यावर कायद्यानुसार पाटील यांच्या तक्रारीच्या आधारावर चौकशीची गरज असून गृहमंत्री आणि पोलिस अधिकाऱ्याशी संबंधित हे प्रकरण असल्याने सीबीआयकडे जबाबदारी सोपवणे संयुक्तिक ठरेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.

नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही म्हणून दूर होतोय...
उच्च न्यायालयाकडे अॅड. जयश्री पाटील यांच्याद्वारे दाखल याचिकेमध्ये पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रिपदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही म्हणून मी स्वत:हून पदापासून दूर होत आहे. - अनिल देशमुख, माजी गृहमंत्री

परमबीर यांच्यासह तीन याचिकांवर एकत्रित सुनावणी
अँटिलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांची बदली झाल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मुंबईतील बार, हुक्का पार्लर यांच्याकडून दरमहा १०० कोटी रुपये वसूल करण्यास गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगितले होते, असा सनसनाटी अारोप परमबीरसिंग यांनी केला होता. याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणात अॅड. जयश्री पाटील यांच्यासह अॅड.घनश्याम उपाध्याय आणि स्थानिक शिक्षक मोहन भिडे यांनीही याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सोमवारी एकत्रित सुनावणी झाली.
पोलिसांची विश्वासार्हता पणाला, स्वतंत्र चौकशी आवश्यक : खंडपीठाने फटकारले

अनिल देशमुख दिल्लीत
न्यायालयाचे आदेश येताच अनिल देशमुख यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे राजीनामापत्र सुपूर्द केले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांचा कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी रात्री त्यांनी दिल्ली गाठली.

संजय राठोड यांच्यापाठोपाठ राजीनामा देणारे आघाडीचे दुसरे मंत्री
वनमंत्री संजय राठोड यांच्यापाठोपाठ राजीनामा द्यावा लागणारे अनिल देशमुख हे अाघाडी सरकारमधील दुसरे मंत्री अाहेत. तरुणी पूजा चव्हाण अात्महत्येप्रकरणी राठोड यांना फेब्रुवारी महिन्यात राजीनामा द्यावा लागला होता.

अभूतपूर्व प्रकरण, १५ दिवसांत चौकशी करावी
हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे. त्याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक अाहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) महासंचालकांनी याची १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करून याप्रकरणी एफअायआर दाखल करावा किंवा कसे याबाबत पुढील कारवाई निश्चित करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता अाणि न्या. जी. एस.कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.