आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:बेघर व भिकाऱ्यांनीही कामधंदे केले पाहिजेत, सरकार त्यांना सर्वकाही पुरवू शकत नाही : मुंबई हायकोर्ट

मुंबई21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सामाजिक कार्यकर्ते बृजेश आर्यांच्या जनहित याचिकेवर कोर्टाचा सल्ला

भिकारी आणि बेघर लाेकांनीही काहीतरी कामधंदे केले पाहिजेत. त्यांना सरकारच सर्वकाही पुरवू शकत नाही, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. हायकाेर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश एस. कुलकर्णी यांच्या पीठाने शनिवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. ही याचिका “पहचान’ या बिगर सरकारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते बृजेश अार्य यांनी दाखल केली होती. हायकाेर्टाने याचिका निकाल काढत म्हटले की, “बेघर, भिकारी व फुटपाथवर राहणाऱ्यांना राज्यच (सरकार) सर्वकाही देऊ शकत नाही.

मोफत निवारा व जेवण उपलब्ध करण्याच्या मोबदल्यात त्यांना देशासाठी काम करण्यास सांगितले जात नाही तोवर अशा लोकांची संख्या वाढतच राहील.’ सरकारी वकील गीता शास्त्रींनी हायकाेर्टाला सांगितले की, सरकारने महामारीत बेघरांसाठी अनेक पावले उचलली. त्यांना “शिवभोजन थाळी’च्या माध्यमातून मोफत जेवण मिळते. यापूर्वी कोर्टाने १६ जूनला म्हटले होते की, बीएमसीकडे पुरेसा निधी आहे. मग प्रत्येक वॉर्डात निवारागृहे का उभारत नाहीत?

तुम्ही समाजात अशा लोकांच्या संख्यावाढीला प्रोत्साहन देत आहात : कोर्ट
हायकाेर्ट म्हणाले की, “त्यांना (बेघर-भिकारी) सरकारी योजनांतर्गत रोजगार व उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून दिले जाते. प्रत्येक जण काम करत आहे. मात्र सर्वकाही सरकारकडून उपलब्ध करून दिले जाऊ शकत नाही. अन्यथा यामुळे त्यांची संख्या वाढेल. तुम्ही (याचिकाकर्ते) समाजात अशा लोकांची संख्या वाढवण्यास प्रोत्साहन देत आहात.’

याचिकेत केल्या या मागण्या
याचिकेनुसार, बेघर व शहरातील गरिबांसाठी दिवसातून ३ वेळा पौष्टिक जेवण उपलब्ध करावे. त्यांच्यासाठी मोफत निवारा, स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पेयजल उपलब्धता केले जावे. साबण व सॅनिटरी नॅपकिनसह इतर मदतही पुरवली जावी. याबाबतचे निर्देश बीएमसीला देण्यात यावेत.

बातम्या आणखी आहेत...