कॅबिनेट निर्णय:घरे होणार स्वस्त, आता बिल्डर भरतील ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क; 2020 पर्यंतची गुंठेवारीही नियमित

नव्या वर्षात घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने गोड बातमी दिली आहे. नवीन वर्षात घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्काचा (स्टॅम्प ड्यूटी) ग्राहकांवरील भार आता कमी होणार असून हे शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागणार आहे. बांधकाम प्रकल्पांना सर्व अधिमूल्यावर (प्रीमियम) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्या विकासकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

जे प्रकल्प (बिल्डर) प्रीमियम सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन प्रीमियममध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना मिळणार आहे. या निर्णयाने एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये आलेली मरगळ दूर होऊन उत्साह निर्माण होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. सरकारच्या निर्णयाचा बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांनाही फायदा होणार आहे.

पारेख समितीची शिफारस

काेरानाकाळात राज्याचे अर्थचक्र रुतले होते. त्यामुळे सरकारने दीपक पारेख समितीची स्थापना केली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी, रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरिता समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याप्रमाणे बांधकाम प्रकल्पांवरील विविध प्रकारच्या अधिमूल्यावर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५०% सवलत देण्याचा निर्णय झाला.

३१ डिसेंबरपर्यंत लागू

राज्य शासनाने कोरोनाकाळात मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. मात्र जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्यातील घर खरेदीदाराचे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत संपूर्ण मुद्रांक शुल्क बिल्डरांना भरावे लागेल.

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पातील घरांच्या किमती होणार कमी

१ या सवलतीसाठी १ एप्रिल २०२० चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडीरेकनर) तक्ता, यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.

२ या योजनेत मुद्रांक शुल्क बिल्डरांना भरावे लागेल. प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट बिल्डरांना मिळेल. परिणामी घरांच्या किमती कमी होतील, ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले.

३ बांधकाम करताना व्यावसायिकांना सूट दिली जाते. त्यापोटी बिल्डरांना प्रीमियम भरावा लागतो. हा एक कर आहे.

४ महापालिकेची कमाई प्रीमियममधून होते. या निर्णयामुळे महापालिकेला फटका बसणार आहे.

५० लाखांच्या घरावर ३ लाख रुपयांची बचत शक्य

या योजनेत जे बिल्डर आपले प्रकल्प नोंदवतील व प्रीमियमची ५० टक्के सूट घेतील त्या प्रकल्पात घर खरेदीदाराचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क बिल्डर भरतील. ६ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. कोरोनाकाळात ते ३ टक्के होते. मार्च २०२१ पर्यंत ते ४ टक्के आहे. या निर्णयामुळे ५० लाखांचे घर घेतल्यास हा कर माफ होऊन ग्राहकांची तीन लाख रुपयांची बचत होईल. डिसेंबरपर्यंत बाजारात नवीन प्रकल्प आल्याने बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित उद्योगांना वर्षभरात चालना मिळेल, अशी माहिती क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट यांनी दिली.

राज्यातील ३१ डिसेंबर २० पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार

राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झाला. राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा आणला होता. १ जानेवारी २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. आता ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या गुंठेवारी योजनाही नियमित करण्यात येणार आहेत.