बळीराजाचा भारत बंद..!:अन्नदात्याच्या आंदोलनाने महाराष्ट्र दणाणला, केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधातील बंदला राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी रॅली काढून कायद्यांना विरोध केला. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट होता. तसेच महाविकास आघाडीतर्फेही राज्यात आंदोलने करण्यात आली.

तीन कृषी कायद्यांविरोधात पाचशे शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला मुंबई महानगर क्षेत्रात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून दुकाने बंद करण्यास व्यापाऱ्यांना भाग पाडले, तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली. शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या नेतृत्वाखाली कुलाब्यात काँग्रेसच्या नेत्यांनी आंदोलन केले. त्याला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, गृहराज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील आदी उपस्थित होते. राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष व अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली चेंबूर येथे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून दुकाने बंद करण्यास व्यापाऱ्यांना भाग पाडले. वाशी येथील खाडी पुलावर शीख बांधवांनी आंदोलन केले, त्यामुळे दोन तास नवी मुंबई व मुंबईचा संपर्क खंडित झाला होता. आम आदमी पक्षाने आझाद मैदान येथे बैलगाडी मोर्चा काढून शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला. बेस्ट, एसटी, उपनगरीय रेल्वे गाड्यांवर बंदचा परिणाम झाला नाही. तसेच दगडफेक किंवा जाळपोळीची अनुचित घटना कुठेही घडली नाही.

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी काळी फीत लावून शासकीय कामकाज करत केंद्र सरकारचा निषेध केला. वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आज २३१ ट्रक शेतमालाची आवक झाली होती. मात्र, भाजी मार्केट वगळता इतर ४ मार्केटमधील व्यवहार बंद राहिले. परिणामी आवक झालेल्या सर्व गाड्या ट्रक टर्मिनसमध्ये उभ्या होत्या. त्यामुळे वाशी मार्केटमध्ये शुकशुकाट होता. शेतकऱ्यांचा बंद असूनही आजच्या बंदला मुंबई महानगर क्षेत्रातील व्यापारी, टॅक्सी, रिक्षा युनियन यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक तुरळक झाली होती. सरकारी व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर मात्र कोणताही परिणाम जाणवला नाही.

पश्चिम महाराष्ट्र : पुणे, सातारा, सांगलीतील मुख्य बाजारपेठा ठप्प

बंद दरम्यान, एरवी शेतकऱ्यांनी गजबजलेल्या पुण्यातील मार्केट यार्डमध्ये शुकशुकाट होता. एकाही शेतकऱ्याने शेतमाल पाठवला नाही. महाविकास आघाडीने ठिय्या आंदोलन केले. साताऱ्यात किसान आंदोलन समर्थन संयुक्त मंचच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातून विनापरवाना दुचाकी रॅली काढल्याने त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सांगलीत जिल्ह्यातील बहुतांश बाजारपेठा बंदमध्ये सहभागी झाल्या. कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही शिरोळ येथे कायद्याची होळी करून आंदोलन केले.

विदर्भ : नागपूरमध्ये महाविकास आघाडीतील पक्षांचे आंदोलन

या आंदोलनाला नागपूरसह पूर्व विदर्भात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सरकारमधील तीनही पक्ष आंदोलनात असल्याने ते शांततेत पार पडले. आम आदमी पक्षातर्फे सकाळी ११ वाजता सीताबर्डी येथे भारत बंदला पाठींबा देण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन आणि निदर्शने करून सहभाग नोंदवला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले.तसेच अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा येथेही चांगला प्रतिसाद मिळाला. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली येथेही शेतकरी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.

उत्तर महाराष्ट्र : नाशकात बाजार ठप्प, जळगावातही आर्थिक फटका

कृषी कायद्यांच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यातील बाजारसमित्या बंद होत्या. जिल्ह्यातील बाजार समिती बंद असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार ठप्प झाला होता. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीही बंद असल्याने शहरातील किरकोळ भाजीबाजार बंद ठेवण्यात आले होते. दुसरीकडे, जळगावमध्ये शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देत दुकाने बंद करण्यासाठी महाविकास आघाडीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. मध्यवर्ती सर्वच व्यापारी संकुले बंद असल्याने १५ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. ग्रामीण भागातही बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

मराठवाडा : ग्रामीण भागात कडकडीत बंद, बससेवा बंद

शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंदला मराठवाड्यात ठिकठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळाला. विशेषत: ग्रामीण भागात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. औरंगाबादमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. तर जालन्यात कृषी कायद्याची होळी करण्यात आली. उस्मानाबादमध्ये व्याापारी बंदमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. परभणीत विविध पक्ष, संघटनांच्या वतीने निदर्शने, मोर्चे काढण्यात आले. नांदेडमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. खबरदारीचा उपाय म्हणून सकाळी बससेवा बंद ठेवण्यात आली होती.

> नाशिकमध्ये औद्याेगिक वसाहतीतील कारखाने मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू होते. तर दुसरीकडे बहुतांश ठिकाणी कामगारांनी काळ्या फिती लावून बंदला पाठिंबा दिला.

> जळगावात राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्याचे आवाहन करत असताना व्यापारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. नेत्यांच्या मध्यस्थीनंतर वाद मिटला.

केंद्र सरकारचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही

केंद्र सरकारचा कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या विरोधातील नाही. पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांना काही संघटना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोध असेल त्यांनी अधिवेशनात आपले मुद्दे मांडावेत. केंद्र सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली तरी विरोधक हे विरोध करतच राहणार. येणाऱ्या अधिवेशनात विरोधकांनी आपले मुद्दे मांडावेत, मग त्याचा विचार केंद्र सरकार करेल. -रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री

आवश्यक बदल केंद्राने करावे, मात्र कुणीही वेठीस धरू नये

केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. यामध्ये काही बदल आहेत, ते केंद्र सरकारने केले पाहिजेत. मात्र, यामुळे कुणी कुणाला वेठीस धरण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारही कायद्यात शेतकऱ्यांचे हिताचे बदल करण्यास तयार आहे. भाजपचे पदाधिकारी शिवारात जाऊन सभा घेत आहेत. लोकांनीही कृषी कायद्यांचे स्वागत केले आहे. -चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

कृषी कायदा समजून न घेता दुकानदारीसाठी आंदोलन

केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे देशातील शेतकऱ्यांचा दर्जा वाढवणारे आहेत. शेतकऱ्यांना सुरक्षा देणारे आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच याचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना मिळू नये यासाठी काही जणांकडून आपली राजकीय दुकानदारी चालवण्याच्या भावनेतून देशभरात आंदोलने चालवली जात आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांशी काहीही देणे-घेणे नाही. -प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद