प्रत्युत्तर:रत्नाकर गुट्टेंनी एफआरपी दिली असती तर परवाना मिळाला असता - सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

साखर कारखान्यांना गाळप हंगामाच्या परवान्यासाठी कायदे, नियम आहेत. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिली नसेल अशा कारखान्यांना गाळपाचा परवाना साखर आयुक्त यांच्याकडून रोखला जातो. माझा विभाग परवाना देत नाही, असे प्रत्युत्तर राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री व बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी रासप आमदार व गंगाखेड कारखान्याचे संस्थापक रत्नाकर गुट्टे यांना दिले.

मुंडे यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांना आमदार गुट्टे यांच्या आरोपांबाबत विचारले असता, गुट्टे खोटे बोलत असल्याचे ते म्हणाले. गुट्टे यांनी २८ हजार शेतकऱ्यांच्या नावे १४५० कोटी रुपयांची कर्जे उचलून फसवणूक केली. या भ्रष्टाचाराबात त्यांनी तुरुंगवास भोगला. पण शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाहीत. मी त्यांच्या कारखान्याचा गाळप परवाना अडवाल्याचा आरोप करत असल्याचे मुंडे म्हणाले.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या ८० व्या वाढदिवसानिमित्त दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत दिव्यांग व्यक्तींना विविध सहायक उपकरणे मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी “महाशरद’ हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला असून १२ डिसेंबर रोजी त्याचे लोकार्पण करणार असल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सुमारे २९ लाख दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत मदत पोहोचवण्याचे आपले लक्ष्य असल्याचेही मुंडे म्हणाले. बार्टीचे ‘ ई-बार्टी’ हे मोबाइल ॲप्लिकेशन तयार केले आहे. पवारांच्या वाढदिवशी याचे लोकार्पण होईल. ‘बार्टी’अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती जनसामान्यांना कमीत कमी वेळेत, आपल्या मोबाइलवर एका क्लिकमध्ये मिळावी या दृष्टीने हे अॅप तयार केले असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले. या वेळी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये उपस्थित होते.

ओबीसीची नाेंद व्हावी हीच सरकारची भूमिका
जनगणना ओबीसीची नोंद व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. देशात इतर राज्यांत अशी झाली आहे काय, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. तसे उदाहरण असल्याने त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न असेल. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती सध्या उच्चशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत आहे. सध्या प्रकाशन समितीच्या कामावर अनेक आक्षेप आहेत. समिती सामाजिक न्याय विभागाकडे आणण्याचा प्रयत्न आहे.