माहिती गोळा कशी करायची:इम्पिरिकल डेटालाही तिसऱ्या लाटेचा फटका, राज्य मागासवर्ग आयोगाची सोमवारी बैठक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी सांख्यिकी माहिती (इम्पिरिकल डेटा) जमा करण्याच्या कामास ओमयक्रॉन विषाणूमुळे उद्भवलेल्या कोरोना लाटेचा फटका बसणार आहे. एकीकडे तीन महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचे राज्य सरकार सांगत असले तरीही कोरोना लाट व कठोर निर्बंधांमुळे हे काम बारगळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी होणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.

सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे. पुढील तीन महिन्यांत ओबीसींच्या मागासलेपणाची सांख्यिकी माहिती जमा करा, असे पत्र सरकारने आयोगाला नुकतेच लिहिले आहे. या कामासाठी लागणारा ४३५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र सध्या ओमायक्रॉन विषाणूने राज्यात थैमान घातले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोरोना निर्बंध कठोर केले जाणार आहेत. मग, सर्वेक्षण कसे करायचे, असा प्रश्न आयोगाला पडला आहे. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची माहिती जमा करण्यासाठी आयोगाने ५ स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली होती. एकूणच या सर्व बाबींवर विचार करण्यासाठी आयोगाची सोमवारी (१० जानेवारी) बैठक होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकला, अशी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात टाकून निवडणुका होणार, अशी आयोगाची भूमिका होती. मात्र आता ओमायक्रॉन विषाणूच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आयोग काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ट्रिपल टेस्टला अडचण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. त्यामध्ये समर्पित मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, ओबीसींच्या मागासलेपणाबाबत प्रभागनिहाय माहिती, आकडेवारी गोळा करणे, एससी-एसटीसह सर्व आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे या तीन अटींचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यातील संभाव्य कठोर निर्बंधांमुळे दारोदार जाऊन आकडेवारी, माहिती गोळा करणे अशक्य होणार आहे.