आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराराज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने निकाल आल्यानंतर राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार कायम राहणार आहे. मात्र असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ता संघर्षातील प्रक्रियेत राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय चुकल्यावरुन त्यांना फटकारले आहे. असे असतानाही सोळा आमदारांच्या पात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडेच सोपवण्यात आला आहे, यावर खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पदाचा गैरवापर झाला असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित का केली नाही? असा प्रश्न खासदार इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. राज्यात घडलेल्या घडामोडी या बेकायदेशीर होत्या हे सर्वांनाच माहिती होते. सुप्रीम कोर्टाने देखील तसेच सांगितले आहे. मात्र, तरीही पुन्हा निर्णयाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांकडे ढकलला आहे. जर विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय चुकीचे होते आणि राज्यपालांचे निर्णय देखील चुकीचे होते तरी यावर जबाबदारी निश्चित करायला हवी होती, असे मत खासदार इम्तियाज यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केले.
निर्णय अपेक्षितच
सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घेण्याआधीच आम्ही सर्व सुरक्षित आहोत अशा प्रतिक्रिया देण्यात येत होत्या. निर्णय देखील त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच आले आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेला देखील हे माहिती होते, त्यामुळे निर्णयाचे आश्चर्य वाटले नाही. असाच निर्णय येईल अशी अपेक्षा होती, असे मत खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केले आहे.
राजकीय नेत्यांकडे नैतिकताच नाही
सध्या देशातील विशेषतः महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षाच्या कोणत्याच नेत्यांकडे नैतिकता उरली नाही. त्यामुळे नैतिकतेच्या गोष्टी करणे म्हणजे आपलेच हसू करून घेण्यासारखे झाले आहे, असे मत खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केले. राजकीय पुढाऱ्याकडे नैतिकताच शिल्लक राहिली नसल्याचे देखील ते म्हणाले.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.