आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजित पवारांची पत्रपरिषद:राज्यात बहुमतासाठी महाविकास आघाडी आवश्यक; पण स्थानिक निवडणुकीत पक्ष वाढवण्याचा सर्वांना अधिकार

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. याविषयी राज्य निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत आहे. त्यानंतर पालिका निवडणुकीसंदर्भात सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल, तो आम्हाला मान्य असेल, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

आज पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. राज्यात बहुमतासाठी तिन्ही पक्षांची आघाडी आवश्यक आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिन्ही पक्षांची आघाडी करायची की नाही, याविषयी जिल्हा, स्थानिक पातळीवर वेगळे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येकाला आपापला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसारच स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतले जातील, असे अजित पवार म्हणाले.

नाना पटोलेंना प्रत्युत्तर
भंडारा, गोंदीया जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला. याचा जाब मी त्यांना नक्की विचारणार, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली होती. त्यालाही अजित पवार यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. नाना पटोले यांचे वक्तव्य हास्यास्पद आहे. त्यांच्या वक्तव्याला मी फार महत्त्व देत नाही, असे अजित पवार म्हणाले. तसेच, पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे वक्तव्य आम्ही करत नाही. राजकारणाबाबतच बोलायचे तर नाना पटोले पुर्वी भाजपमध्ये होते. नंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले. त्यामुळे भाजपनेही नाना पटोले यांनी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला असे म्हणायचे का?, असा सवाल अजित पवार यांनी केला.

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने विधेयक आणावे
महाराष्ट्रानंतर आता मध्यप्रदेश सरकारलाही आता ओबीसी आरक्षणावरून झटका बसला आहे. त्यामुळे याप्रश्नी पुढे काय करायचे यावर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लवकरच मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्यातून काही तरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा असल्याचे अजित पवार म्हणाले. तसेच, हा आता राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनला असल्याने केंद्रानेही या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे. केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षणावर नवे विधेयकही आणू शकते. ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्राकडे हा पर्याय आहे. त्याचीदेखील चाचपणी व्हायला हवी, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

श्रीलंकेसारखी परिस्थिती भारतात निर्माण होऊ नये
आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेतील नागरिक बेहाल झाले आहेत. महागाई, जिवनावश्यक वस्तूंचा अपुरा पुरवढा, भडकेले इंधन दर यामुळे संतापलेले नागरिक तेथील खासदारांच्या घरावर, गाडीवर हल्ले करत आहेत. भारतात अशी स्थिती कधीही निर्माण होऊ नये. त्यासाठी केंद्राने लवकरात लवकर वाढत्या महागाईला नियंत्रणात आणावे, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली. यावेळी अजित पवारांनी वाढत्या महागाईवरून केंद्रावर टीका केली. ते म्हणाले, रोज वाढणाऱ्या महागाईमुळे सामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. किमान श्रीलंकेतील स्थिती पाहून तरी देशातील राज्यकर्ते याकडे लक्ष देतील अशी अपेक्षा असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार समर्थ
राज ठाकरे यांना जीवे मारण्याच्या धमकीचे पत्र आले आहे. त्यावर राज ठाकरे यांना गृहविभागातर्फे सुरक्षा पुरवली जाईल का? यावर अजित पवार म्हणाले, कोणाला असे धमकीचे पत्र आले असल्यास त्यांनी प्रथम रितसर त्याची तक्रार करावी. त्यानंतर पोलिसांकडून त्यांना सुरक्षा का पुरवली जाणार नाही, असा सवाल करत राज्यातील नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार समर्थ आहे. गृहमंत्री त्यांना सुरक्षा पुरवण्याबाबत निर्णय घेतील, असे अजित पवार म्हणाले.

मुंबईत उत्तर प्रदेश सरकारचे कार्यालय
मुंबईत येणाऱ्या उत्तर भारतीयांना व्यवसाय, धंद्यात मदत व्हावी यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मुंबईत त्यांच्यासाठी विशेष कार्यालय स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यावर अजित पवार म्हणाले, प्रत्येक राज्य सरकारला आपल्या नागरिकांची काळजी असते. त्यासाठी कोणी काही करत असेल तर त्याला विरोध करण्यासारखे काहीच नाही. उद्या उत्तर प्रदेशातील महाराष्ट्रीयांसाठीदेखील तेथे आम्ही एखादे कार्यालय सुरू करू शकतो, असे अजित पवार म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...