मंत्रिमंडळ निर्णय:शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेला सततचा पाऊस ‘आपत्ती’ जाहीर, पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी नियमात बदल

सतत पडणारा पाऊस, अतिवृष्टी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दरवर्षीच डोकेदुखी ठरते. या संकटामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. मात्र सरकारी नियमांच्या बंधनामुळे त्याची भरपाईही मिळत नाही. या संकटामुळे दरवर्षी शेकडो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने "सततचा पाऊस’ ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर केली आहे. यामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याचा निर्णयही बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

आतापर्यंत महसूल मंडळात अतिवृष्टीची (२४ तासांत ६५ मिमी) नोंद झाली व त्यात ३३ टक्के पिकांचे नुकसान झाले तरच भरपाई दिली जात होती. यामुळे संपूर्ण महसूल मंडळात अतिवृष्टीचा निकष पूर्ण होत नसला तरी परिसरातील अनेक गावांमध्ये जास्त पाऊस पडून पिकांचे नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळत नव्हती. ही त्रुटी दूर करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.

सलग ५ दिवस व दीडपट पावसाची अट पूर्ण झाली तरच मदत
दिव्य मराठी एक्सप्लेनर
- १५ जुलै ते १५ ऑक्टाेबर या काळात महसूल मंडळात सलग ५ दिवस दररोज किमान १० मिमी पाऊस झाला व मागील १० वर्षांतील सरासरी पावसाच्या (दुष्काळ वगळून) ५० टक्के जास्त (दीडपट) पाऊस झाला तर सततच्या पावसामुळे आपत्तीचा पहिला ट्रिगर लागू.
-हा ट्रिगर लागू झाल्यानंतर १५ दिवसांपर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष तपासले जातील. -त्यात १५ जुलै ते १५ ऑक्टाेबरपर्यंत खरीप पिकांचा वनस्पती निर्देशांक फरक ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास आपत्तीचा दुसरा ट्रिगर लागू. फक्त ज्या तारखेला सततच्या पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा निकष १५ व्या दिवसाच्या निकषापेक्षा जास्त असायला हवा, ही अट टाकण्यात आली आहे.
-दुसरा ट्रिगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील पंचनामे करण्यात येतील. त्यात ३३ टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले तर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल.

वाळू धोरणासह ५ इतर निर्णयांना मंजुरी
१. बेकायदा उत्खननास आळा व नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळण्यासाठी आखलेल्या धोरणाला मंजुरी. प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी प्रति ब्रास ६०० रुपये दराने सरकारी डेपोतून वाळू विक्री होईल.
२. नागपूर मेट्रोचा दुसऱ्या टप्प्यातील ४३.८० किमी मार्गिका उभारण्यास मंजुरी. ६,७०८ कोटींचा खर्च.
३. मुंबईतील ग्रँट, जेेजे, पुण्यातील बीजी, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर शासकीय मेडिकल कॉलेजात Intensive care विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्या १३७ वरून २०९ पर्यंत वाढवणार.
४. महावितरणला थकीत देणी देण्यासाठी २९,२३० कोटी रुपये कर्ज घेण्यासाठी शासन हमी देणार.
५. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा, सातवा वेतन आयोग. खर्च ५.९० कोटी.

गतवर्षी १७ लाख हेक्टरवर नुकसान, एकट्या मराठवाड्यात १०२३ आत्महत्या
महाराष्ट्रात सलग चार वर्षांपासून अतिवृष्टी होत आहे. २०२२ मध्ये राज्यातील १७ लाख १८ हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान अतिवृष्टीने झाले होते. मराठवाड्यातील तूर, सोयाबीन, कापूस, मूग पिकांना मोठा फटका बसला. सरकारने सर्वसाधारण नुकसानीचा निकष वापरून (२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त) सरसकट माहिती घेतली. त्यामुळे शेकडो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. परिणामी आर्थिक अडचणीमुळे वर्षभरात महाराष्ट्रात २४९२ व मराठवाड्यात १०२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हा प्रकार टाळण्यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले.