आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राला साकडे:नैसर्गिक आपत्तीसाठीचे निकष बदलून कोरोनाचा समावेश करा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

मुंबई9 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी राज्यातील जनतेशी जनसंवाद साधत असताना लवकरच आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार असल्याचे म्हटले होते.

राज्य आपत्ती निवारण निधीतून कोरोनात नुकसान झालेल्या नागरिकांना मदत करता यावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बुधवारी (ता. १४) पत्र लिहिले असून आपत्ती निवारण निधीसंदर्भातले मदतीचे निकष बदलण्यात यावेत, अशी त्यात मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी राज्यातील जनतेशी जनसंवाद साधत असताना लवकरच आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार बुधवारी पत्र लिहिण्यात आले आहे. त्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. पूर, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्तांना सरकार भरपाई देत असते. कोरोनाच्या टाळेबंदी काळात अनेकांना व्यवसाय बंद ठेवावे लागले आहेत. अनेकांचे राेजगारही हिरावले गेले आहेत. अशा नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत करण्याचे निकष बदलण्यात यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दारिद्र्यरेषेखाली ७ कोटी लाभार्थींना रोख व धान्य स्वरूपात ५४०० कोटींच्या साहाय्याची घोषणा केलेली आहे. त्याउपरही राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून स्वतंत्र आर्थिक साहाय्य करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन चालू आहे. ५ एप्रिलपासून अंशत: आणि १४ एप्रिलपासून पूर्णत: टाळेबंदी राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

कठोर कोरोना निर्बंधांना तसेच पुन्हा टाळेबंदी लावण्यास राज्यातील नागरिकांचा मोठा विरोध होत आहे. त्यामुळे कोरोनातील नुकसानग्रस्तांना काही आर्थिक मदत देऊन नरेंद्र मोदींच्या २०२० मधील टाळेबंदीपेक्षा राज्याची संचारबंदी अधिक सुसह्य होती हे दाखवण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा सध्या प्रयत्न चालू आहे. नैसर्गिक आपत्तीत कोविडचा समावेश केल्यास द्यावयाच्या आर्थिक निधीचा भार केंद्र सरकारवर पडणार आहे. तसेच इतर सर्वच राज्यांना अशी केंद्राला मदत करावी लागेल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीला केंद्र सरकार कसा प्रतिसाद देते याविषयी प्रशासकीय वर्तुळात साशंकताच आहे.

केंद्राकडे जाण्याची गरज काय ?
आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांवर असते. पूर-नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडे आधीपासून असलेल्या राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून (एसडीआरएफ) नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार मदत पुरवण्यात येते. आपत्ती निवारण कायद्यात साथरोगाचा उल्लेख आहेच. राज्य सरकार कोरोना व्यवस्थापनासाठी एसडीआरएफचा निधी खर्च करू शकते. त्याला केंद्राकडे जाण्याची गरज काय? असा सवाल एसडीआरएफसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

बातम्या आणखी आहेत...