इंडिया जस्टिस रिपोर्ट:न्यायदानाच्या प्रक्रीयेत महाराष्ट्राचा अकरावा क्रमांक, केरळ, ओडिशा खटले निकाली काढण्यात आघाडीवर

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत देशभरात महाराष्ट्राचा 11 वा नंबर लागतोय. यात कर्नाटक राज्य पहिल्या क्रमांकावर असून तमिळनाडू आणि तेलंगणाचा दुसरा आणि तिसरा क्रमांक येतो. इंडिया जस्टिस अहवालात हे सांगण्यात आले आहे. देशातील कायदा व सुव्यवस्था, न्यायदान प्रक्रीया, तुरूंग आणि कायदेशीर मदतीसंबंधात देशातील राज्यांची भूमीका कशी यावरून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

टाटा ट्रस्टच्या वतीने काढण्यात येणारा हा यावर्षीचा तिसरा अहवाल आहे. दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्युमन राई्टस इनिशिएटिव्ह, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल, विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.

काय आहे अहवालात?

इंडिया जस्टिस अहवालानुसार, न्यायदानाच्या प्रक्रीयेत देशातून कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्र अकराव्या स्थानावर आहे. उत्तर प्रदेश राज्य यात शेवटच्या म्हणजेच 18 व्या क्रमांकावर आहे. लहान राज्यांचा विचार करता,सिक्कीम प्रथम क्रमांकावर आहे तर गोवा शेवटच्या म्हणजेच सातव्या क्रमांकावर आहे.

रिक्त पदे आणि न्यायालयांची अवस्था

जिल्हा न्यायालयांमधील रिक्त पदांची स्थिती चिंताजनक आहे. 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये न्यायाधीशांच्या मंजूर पदांपैकी 25 टक्केही नियूक्ती झालेली नाही. पुद्दुचेरी (57.7 ), मेघालय (48.5), आणि हरियाणा (39), अशी साधारण रिक्त पदे आहेत.

या अहवालानुसार उच्च न्यायालयांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील उच्च न्यायालये त्यांच्या मंजूर खंडपीठाच्या एक चतुर्थांश पेक्षा कमी प्रमाणात कार्यरत आहेत.

सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे

उच्च न्यायालय स्तरावर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक सरासरी प्रलंबित प्रकरणे आहेत. असे हा अहवाल सांगतो. सरासरी, येथे 11.34 वर्षांत आणि पश्चिम बंगालमध्ये 9.9 वर्षांत प्रकरणे निकाली काढली जातात.

केरळ आणि ओडीशा आघाडीवर

केरळ आणि ओडिशाच्या उच्च न्यायालयांमध्ये खटले निकाली काढण्यात सर्वात कमी वेळ लागतो. अनुक्रमे 156 टक्के आणि 131 टक्के खटले निकाली काढण्याचा दर आहे. तर राजस्थान (65 टक्के) आणि मुंबई (72 टक्के) उच्च न्यायालये खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याच्या बाबतीत सर्वात कमी आहेत.