लॉकडाऊनमध्ये सूट:मुंबई, पुणे, नागपूरसह 10 मनपा वगळून सोमवारपासून उद्योगांचे चक्र सुरू होणार; उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती 

मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह १० महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळून कोरोनाचा अल्प प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत २० एप्रिलनंतर उद्योग सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी दिली. याबाबतच्या कृती गटातील अधिकाऱ्यांची गुरुवारी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.

बैठकीनंतर देसाई म्हणाले, केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार २० तारखेनंतर कोणत्या भागांतील उद्योग सुरू करता येतील, याचा आढावा घेऊन एक सूत्र तयार केले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. रोजगार गमावलेल्या लोकांना उत्पन्नाचे साधन मिळावे हा उद्योग सुरू करण्यामागचा हेतू आहे. यात शेतीपूरक, औषधनिर्माण आधारित उद्योगांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

उत्पन्नाचे साधन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न; कामगारांना कारखाना वा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करणाऱ्या उद्याेगांना परवानगी

येथे उद्योग सुरू होणार नाहीत 

कोरोनामुळे प्रतिबंध लागू असलेल्या ठिकाणी उद्योग सुरू करता येणार नाहीत. यात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार, भिवंडी, पुणे- चिंचवड तसेच नागपूर या भागांचा समावेश आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये २१ एप्रिलच्या आसपास उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. 

येथे सुरू करता येतील उद्योग 

राज्यातील ६ जिल्ह्यांत एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही. २० जिल्ह्यांत ५ ते १० रुग्ण आहेत. या सर्व जिल्ह्यांत उद्योग सुरू करता येतील.  राज्यातील बहुतेक उद्याेग एमअायडीसीत आहेत. या वसाहती महापालिका क्षेत्राबाहेर येतात. त्यामुळे राज्यातील ८० टक्के उद्योग २० एप्रिलनंतर सुरू करता येतील, अशी सरकारला आशा आहे.

या उद्योगांना परवानगी मिळणार

कृषिपूरक, ज्यूट, औषध निर्माण, खनिज, आयटी, उत्पादने युनिट, पॅकेजिंग युनिट, विटभट्टी, तेल व वायू निर्माण, उद्योग उभारणी, बांधकाम, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती व अन्न प्रक्रिया आदी उद्योगांना संमती दिली जाईल. तसेच कुरिअर, सुरक्षा, छपाई, इलेक्ट्रेशिन्स, प्लंबर अशा खासगी आस्थापनांना काम सुरु करण्याची मुभा असेल. 

वाहतुकीची व्यवस्था करणाऱ्यांनाही सूट

सरकारच्या प्रस्तावानुसार कामगारांना कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करणाऱ्या उद्याेगांना परवानगी दिली जाईल. जे उद्योग नियम पाळतील, वाहतुकीची व्यवस्था करतील त्यांनाही सूट मिळेल. एमआयडीसीत लघु उद्योगांनी एकत्र येऊन कामगारांची राहण्याची सोय केल्यास त्यांना मदत केली जाईल.

परजिल्ह्यातील मजुरांना आणण्याचा विचार 

जिल्ह्यांच्या सीमा ३ मे पर्यंत बंद आहेत. कुशल मनुष्यबळ परजिल्ह्यांत अडकले आहे. उद्योगांना ३०% मनुष्यबळ परजिल्ह्यांतून आणण्यास संमती देण्यावर विचार सुरू आहे. उद्योगांना कच्चा माल आणणे, पक्का माल पाठवण्याची मुभा असेल. माणसे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाताना त्यावर कठोर निर्बंध असतील.

कृषी उद्योगांना प्राधान्य 

शेतमालास सध्या बाजारपेठ नाही. त्यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग कसे चालू होतील आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना रोजगार कसा प्राप्त होईल हा हेतू समोर ठेवून २० एप्रिलनंतर उद्योग सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जाणार अाहे. - सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री