आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

शुल्कवाढ:शैक्षणिक शुल्कात वाढ न करण्याच्या आदेशाला स्टे, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली अंतरिम स्थगिती

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यात शिक्षकांना ‘वर्क फ्राॅम होम’ची मुभा कायम

राज्यात २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कवाढ करण्यात येऊ नये, या महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. ८ मे रोजी शालेय शिक्षण विभागाने शुल्कवाढ करण्यात येऊ नये, असा आदेश काढला होता. त्याविरोधात विविध शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

लाॅकडाऊनमुळे पालक आर्थिक कोंडीत असून शिक्षण संस्थांनी शुल्कात वाढ करू नयेत तसेच पालकांना शुल्क भरण्याचे मासिक पर्याय द्यावेत, असे राज्य सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

याचिकेत कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने सरकारचा जीआर हा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असून शैक्षणिक संस्थांचे प्रशासक म्हणून शैक्षणिक शुल्कांसह विविध अधिकार घेण्याच्या आपल्या हक्कांवर गदा आणल्याचे म्हटले होते.

राज्यात शिक्षकांना ‘वर्क फ्राॅम होम’ची मुभा कायम

१५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. सार्वजनिक परिवहन सेवा केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जात आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने २४ जून रोजी आदेश जारी करत शिक्षकांना वर्क फ्राॅम होमसाठी सवलत कायम ठेवली आहे. मात्र, शाळा सुरू करणे व ई- लर्निंगच्या तयारीसाठी आठवड्यातून २ दिवस मुख्याध्यापकांनी बोलावल्यास शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहावे लागणार आहे. महिला शिक्षिका, मधुमेही, श्वसनविकार, रक्तदाब, हृदयविकार आदी गंभीर आजार असलेले तसेच ५५ वर्षांवरील शिक्षकांना प्रत्यक्ष शाळा सुरू होईपर्यंत वर्क फ्राॅम होमची मुभा आहे. इतर शिक्षकांना आठवड्यातून एक किंवा दोनपेक्षा अधिक दिवस बोलावता येणार नाही. कोविडचे काम करत असलेल्या शिक्षकांना लवकर कार्यमुक्त करावे, अशी सूचना जीआरमध्ये आहे.

0