आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधिमंडळ अधिवेशन:मुख्यमंत्र्यांची एवढीच किंमत आहे का?  निदान त्यांच्या नावे असलेल्या योजनेवर तरी खर्च करा, फडणवीसांनी काढले राज्य सरकारचे वाभाडे

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आमची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली व नव्याने मुख्यमंत्र्याच्या नावाने योजना आणली. पण मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने असलेल्या योजनेची अवस्था काय केली. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने योजना आहेत, त्यावर तरी खर्च करा. मुख्यमंत्र्यांची एवढीच किंमत आहे का? अशा शब्दात महाविकास आघाडी सरकारचे वाभाडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. प्रत्यक्षात १८ लाख ५२ हजार शेतकरी कर्जबाजारी आहे, हे गंभीर आहे असेही फडणवीस म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार विकासाच्या पंचसुत्रीवर बोलते पण शेतकरी आत्महत्येवर का बोलत नाही हे अत्यंत वाईट आहे असा हल्लाबोल राज्य सरकारवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात केला.

महाविकास आघाडी सरकारने 11 मार्चला विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावर आज देवेंद्र फडणवीस यांनी अभ्यासपुर्ण मांडणी केली. सभागृहात निवेदन करतानाच त्यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढविला. वीज कनेक्शन तोडले म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील सुरज जाधव या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. याच मुद्द्यावरून फडणवीसांनी सरकारला घेरले. राज्य सरकार विकासाच्या पंचसुत्रीवर बोलते, पण शेतकरी आत्महत्येवर का बोलत नाही हे वाईट असल्याचे सांगत आमच्या सरकारच्या काळात आपत्त्या आसमानी संकटाच्या होत्या आता त्या सुलतानी संकटांच्या आहेत असा टोलाही त्यांनी लगावला.

सरकारला लाज वाटायला हवी

सुरज जाधव या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येवर सरकार बोलत नाही. सरकारला लाज, शरम कशी वाटत नाही. वीजमंडळ तोट्यात गेले असे वीजमंत्री म्हणतात, स्मारकांना पैसे दिले जातात पण शेतकऱ्यांसाठी का दिले जात नाही. वीज मंडळांना आमच्या काळात हजारो कोटी रुपये दिले पण शेतकऱ्यांची वीज कापु दिली नाही. वीज महामंडळाला निधी द्या व सांगा की, एकाही शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापायचे नाही असा सल्लाही त्यांनी राज्य सरकारला दिला.

घोषणेनंतर नऊ महिण्यांनी वितरीत झाला निधी

आपत्तीनंतर सरकारने मदत जाहीर केली. प्रत्यक्षात अमलबजावणी मात्र नऊ महिण्यानंतर होते. अवकाळी पावसाची मदत चार ते आठ महिण्यांनी मिळते. मार्च एप्रिलमध्ये आपत्ती अन् मदत मात्र पुढच्या वर्षीच्या फेब्रुवारीत मिळते हे निरीक्षण फडणवीसांनी नोंदविले. निसर्ग चक्रीवादळ, नुकसानग्रस्तांना पॅकेजेस दिले पण प्रत्यक्ष वितरण कमी झाले असून सरकारकडे हा पैसा पडून आहे असेही ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...