आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विचारणा:ही तुमची शोधपत्रकारिता आहे का? हायकोर्टाचा 'रिपब्लिक’ सवाल, सुशांतप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीला फटकारले

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • प्रेसेने आपल्या मर्यादा लक्षात घ्याव्यात

तपास सुरू असताना कोणाला अटक केली जावी, अशी विचारणा प्रेक्षकांना करण्यासंबंधी तसेच शोधपत्रकारितेच्या नावाने एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यासंबंधी न्यायालयाकडून रिपब्लिक टीव्हीला फटकारले आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांनी चॅनलकडून सुरू करण्यात आलेली हॅशटॅग मोहीम तसेच प्रसारित करण्यात आलेल्या काही बातम्यांचा संदर्भ या वेळी दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी चॅनलकडून चालवण्यात आलेल्या ‘अरेस्ट रिया’ या हॅशटॅग उल्लेख केला. या वेळी उच्च न्यायालयाकडून चॅनेलच्या वकील मालविका त्रिवेदी यांना रिपब्लिक टीव्हीने मृतदेहाचे फोटो का दाखवले? तसेच ही आत्महत्या आहे की हत्या यावरुन अंदाज का बांधण्यात आले? अशी विचारणा केली. आत्महत्या आहे की हत्या यासंबंधी तपास सुरू असताना चॅनेल हा हत्या असल्याचं सागंत आहे. ही शोध पत्रकारिता आहे का?, असा सवाल यावेळी उच्च न्यायालयाने विचारला. मुंबई उच्च न्यायालयात सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणी मीडियाला दूर ठेवावे अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय काही वाहिन्या मीडिया ट्रायल चालवत असून त्यांना रोखले जावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर ही सुनावणी सुरु होती.

रिपब्लिक टीव्हीने यावेळी युक्तिवाद करताना सांगितले की, सुशांत प्रकरणी आम्ही दाखवलेल्या बातम्या, रिपोर्ट यामुळे अनेक गोष्टींचा उलगडा होण्यास मदत झाली. लोकांचे मत मांडण्याचा तसेच सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार पत्रकारितेत आहे. न्यूज चॅनेलवर काय दाखवले जात आहे याचं कौतुक प्रत्येकजण करणार नाही. जर काहीजणांना त्या बातमीमुळे अस्वस्थ वाटत असेल तर हा लोकशाहीचा सार आहे, असे मालविका त्रिवेदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

प्रेसेने आपल्या मर्यादा लक्षात घ्याव्यात
कोर्टाने या वेळी प्रेसने आपल्या मर्यादा लक्षात ठेवल्या पाहिजेत असे स्पष्ट केले. तुम्ही तपास यंत्रणा, कोर्टाच्या भूमिकेत जाऊन निकालही जाहीर करत असाल तर आम्ही येथे कशासाठी आहोत?, अशी विचारणा कोर्टाने केली. आम्ही मूलभूत पत्रकारितेच्या निकषांचा संदर्भ घेत आहोत, ज्या एखाद्या आत्महत्येचे रिपोर्टींग करताना पाळणे गरजेचे होते. खळबळजनक बातम्या नाहीत, सतत पुनरावृत्ती नाही. साक्षीदार सोडा, तुम्ही तर पीडित व्यक्तीलाही सोडले नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. तुम्ही एका महिलेचं वर्णन असे केले की तिच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, हे आमचे प्राथमिक मत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शुक्रवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

हा महाराष्ट्राचा बंगाल करायचा निर्णय : नीलेश राणे
रायगड| राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला राज्यात तपास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावरून राज्यात चांगलेच राजकारण तापले असून माजी खासदार नीलेश राणे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जाेरदार टीका केली आहे. हा तर महाराष्ट्राचा बंगाल करायचा निर्णय असल्याचे माजी खासदार नीलेश राणेंनी म्हटले आहे. रत्नागिरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.काही गोष्टी लपवण्यासाठी सरकार हा प्रयत्न करत आहे. सीबीआयला सुप्रिम कोर्टाच्या मान्यतेने तपासाची परवानगी मिळते, राज्य सरकारच्या परवागीची आवश्यकता लागत नाही. आपले काळे धंदे लवपावयचे असल्याने, वर्गणी चोरांनी एकत्र येत हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे सरकार असल्याची टीकाही त्यांनी केली.