आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Justice Suppressed By Fadnavis Government. Jotting Committee Report Found; Leaders Of The Alliance Will Sit Together And Decide On The Report

भाेसरी जमीन घाेटाळा प्रकरण:फडणवीस सरकारने दाबून ठेवलेला न्या. झोटिंग समिती अहवाल सापडला; आघाडीचे नेते एकत्र बसून अहवालावर निर्णय घेणार

मुंबई23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

माजी महसूलमंत्री व राष्ट्रवादीचे विद्यमान नेते एकनाथ खडसे यांच्यावरील भोसरी येथील कथित जमीन घोटाळ्याच्या आरोपाची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल तब्बल दीड वर्षानंतर आघाडी सरकारला सापडला. आता या अहवालावर काय कार्यवाही करायची याचा निर्णय आघाडीचे नेते एकमताने घेणार आहेत.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नगरविकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल मागितला होता. मात्र, गेली दीड वर्ष अहवाल सापडत नसल्याची माहिती विभागाकडून पवार यांना दिली जात होती. त्यामुळे झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मंगळवारी अजित पवार यांची भेट घेऊन झोटिंग समितीचा अहवाल सापडला असून तो आजच मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार असल्याची माहिती दिली.

अहवालाचा शोध थांबल्याने आता आघाडी सरकारने अहवालावर निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई एकत्र बसून निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत असून खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक झाली आहे. शिवाय ईडीने खडसेंचीही चौकशी केली आहे.

अहवालच सादर केला नाही
खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल ३० जून २०१७ रोजी मुख्य सचिवांना सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी खुद्द खडसे यांनी अनेकदा विधानसभेत केली होती. पण अहवाल सादर केला नाही. महसूलमंत्रिपदाचा गैरवापर करत भोसरीत जमीन खरेदी केल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर करण्यात आला होता. खडसेंनी पत्नी मंदाकिनी यांच्या नावाने ३ कोटी ७५ लाखांना तीन एकर जमिनीचा व्यवहार करताना मंत्रिपदाचा वापर करत मनी लाँडरिंग केल्याचा आरोप आहे.

काय आहे हा अहवाल ?
१.
न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात एकनाथ खडसे यांना भाेसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी क्लीन चिट दिलेली आहे. त्यामुळेच फडणवीस सरकारने सदर अहवाल उघड केला नव्हता.
२. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भाेसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट दिलेली आहे. तसा सी समरी अहवाल न्यायालयात सादर केलेला आहे.
३. न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे ‘ईडी’करत असलेल्या भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीवर संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी राष्ट्रवादीकडून केला जाऊ शकतो.

बातम्या आणखी आहेत...