प्रथमच नियुक्ती:‘महारेरा’ आदेशित 730 कोटी वसुलीसाठी कलेक्टरांना पत्रे ; अनियमिततेविरुद्ध 5 वर्षांत 733 वाॅरंट‌्स

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनुसार घर खरेदी करणाऱ्या तक्रारदारांना बांधकाम व्यावसायिकांकडून ७३० कोटी रुपयांच्या भरपाईची रक्कम देण्यात यावी, मिळावी यासाठी विशेष मदत करण्याची विनंतीपत्रे राज्यातील १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘महारेरा’तर्फे पाठविण्यात आली आहेत. नाशिक व आैरंगाबादसह मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, नागपूर, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना या भरपाई प्रक्रियेत मदत करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांचा पाठपुरावा व संनियंत्रणासाठी प्रथमच निवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी ( बिल्डरनी ) वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात. त्यावर प्रकरणपरत्वे वेळोवेळी रितसर सुनावणी घेऊन व्याज, नुकसान भरपाई , परतावा देण्याचे आदेश ‘महरेरा’ कडून दिले जातात. पाच वर्षांत अशा प्रकरणात ७२९.६८ कोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी ७३३ वाॅरंट‌्स जारी करण्यात आलेली आहेत. प्रभावित घर खरेदारांच्या या रकमा वसूल करून देण्यात संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून महारेराने या जिल्हाधिकाऱ्यांना ही पत्रे पाठविली आहेत.

दहिफळेंनी स्वीकारला पदभार महारेराने बांधकाम व्यावसायिकांना बजावलेल्या वाॅरंट‌्सवर व्यवस्थित कारवाई व्हावी, जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी नियमित समन्वय ठेवून या प्रकरणांचा पाठपुरावा आणि संनियंत्रण व्हावे यासाठी महारेराने पहिल्यांदाच एका सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. निवृत्त अपर जिल्हाधिकारी अनंत दिनकरराव दहिफळे यांनी नुकताच हा पदभार स्वीकारला असून ते प्रकरणांचा पाठपुरावा करतील.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार ठरलेल्या मुदतीत विकसकांनी ही रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण यासाठी स्थावर संपदा ( नियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६ च्या कलम ४०(१)अन्वये ही वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात.