आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अण्णांची’ मागणी फळाला:केंद्राच्या लोकपालप्रमाणे राज्यातही नवा लाेकायुक्त कायदा, सीएम कक्षेत; फडणवीसांनी वचन पूर्ण केले

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपाल कायदा आणला गेला त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने रविवारी (ता.१८) मान्यता दिली. सदर विधेयक नागपुरच्या चालू अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला.

नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास प्रारंभ उद्या (ता.१९) होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, जेव्हा भाजप-सेना युतीचे सरकार होते तेव्हा अण्णांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. पण नवीन सरकार आल्याबरोबर आम्ही त्या समितीला चालना दिली. अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला अहवाल सरकारने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल. मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

इतिहास असा :

  1. लोक आयुक्त संस्थेची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात लोक आयुक्त संस्था 1972 पासून अस्तित्वात आली. मात्र प्रशासनात झालेला भेदभाव व लोकसेवकाच्या गैरकृत्याची चौकशी करणे इतपतच या संस्थेचे कार्य मर्यादित आहे.
  2. समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव होते. सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर सचिव नितीन गद्रे, अपर गृह सचिव आनंद लिमये, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सतिश वाघोले हे सदस्य होते. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, उमेशचंद्र सरंगी, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अ‍ॅड. श्याम असावा व संजय पठाडे हे जनतेचे प्रतिनिधी होते.
  3. मसुदा समितीच्या आठ बैठका झाल्या. २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी शेवटची बैठक पार पडली. लोकायुक्त विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला. समितीचे कामकाज ३ वर्षे ४ महिने चालले.
  4. अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत २०११ मध्ये केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा अशी त्यांची आग्रही मागणी होती.
  5. २०१९ मध्ये हजारे यांनी यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन मसुदा समिती स्थापन केली.

लोकायुक्त समितीत असतील ५ निवृत्त न्यायाधीश

लोकायुक्त समितीत उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ निवृत्त न्यायाधीशांची समिती असेल. दोन सदस्यीय खंडपीठ असेल. लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश राहतील. मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळ या कायद्याच्या कक्षेत येईल. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा वापर करण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना मिळेल. या कायद्याने राज्याच्या प्रशासनात १०० टक्के पारदर्शकता येईल.

विरोधकांची पंचायत

ईडी, सीबीआय आणि पोलीसांचा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग यांचा वापर विरोधकांना नमवण्यासाठी भाजप महाराष्ट्रात करत आहे. त्यात आता लोकायुक्त कायद्याची भर पडली असून विरोधी गटातील आमदार (लोकसेवक) यांची मोठी पंचाईत होऊ शकते.

दिव्य मराठी इनसाइट : लोकायुक्तांकडे १० वर्षांत एक लाखावर तक्रारी, २०९८ प्रलंबित (विनोद यादव | मुंबई)

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या लोकायुक्त कायद्याला मंजुरी मिळाल्याने लोकायुक्त विभाग चर्चेत आला आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत लोकायुक्तांकडे २०९८ प्रकरणे प्रलंबित होती. २०२१ आणि २०२२ मध्ये लोकायुक्तांकडे एकूण किती तक्रारी आल्या आणि किती निकाली काढण्यात आल्या. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.

10 वर्षांत लोकायुक्तांची कामगिरी

महाराष्ट्र लोकायुक्तांकडे २०११ मध्ये १४, ३९४ तक्रारी होत्या. त्यापैकी ६४.१४ टक्के (९,२३२) तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. ५१६२ तक्रारींवर कोणताही निर्णय झाला नाही. लोकायुक्तांना 2012 मध्ये 12892, 2013 मध्ये 12837, 2014 मध्ये 11807, 2015 मध्ये 10262, 2016 मध्ये 11291, 2017 मध्ये 11983, 2019 मध्ये 8853, 2019 मध्ये 7095, 70202 तक्रारी प्राप्त झाल्या.

बातम्या आणखी आहेत...